सत्ता का फरमान बना कमर्शियल टैक्स विभाग के गले की फांस

Mau Updated Mon, 17 Dec 2012 05:30 AM IST
मऊ। सूबे की सरकार ने जिले के वाणिज्य कर विभाग को बीते वित्तीय वर्ष की अपेक्षा 2012-13 के लिए छत्तीस प्रतिशत अधिक राजस्व वसूली का फरमान जारी किया है। यह फरमान अब विभाग के गले की फांस बन रहा है। दिसंबर बीतने को आ गया। पर लक्ष्य के आधे हिस्से की भी वसूली विभाग द्वारा नहीं की जा सकी है। हालांकि इसके पीछे कारण भी कई हैं। लेकिन दिलचस्प पहलू यह है कि लक्ष्य का एक चौथाई हिस्सा जो जिला प्रशासन के सहयोग से आसानी से प्राप्त हो सकता है। उसके प्रति जिला प्रशासन का रुख बेहद उदासीन है। अब भला जब शासन के मुलाजिम खुद उसके प्रति ही उदासीन हों तो वे आमजन के प्रति कितने जवाबदेह होंगे।
प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिले के विक्रय कर विभाग के लिए वर्ष 2011-12 की अपेक्षा 36 प्रतिशत अधिक राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा। यानी जो लक्ष्य 3571.01 लाख रुपये का था। वह बढ़ कर 2012-13 में 4489.79 लाख रुपये हो गया। लेकिन दिसंबर महीना खत्म होने को आ गया। अभी तक सेल टैक्स विभाग ने मात्र 1920.24 लाख रुपये ही एकत्र किए हैं। जो लक्ष्य के पचास फीसदी से भी कम है। अब बाकी के तीन महीनों में विभाग कितने तीर मार लेगा यह आने वाला समय ही बताएगा। शासन द्वारा विभाग को दिए गए लक्ष्य में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि समूची वसूली का एक चौथाई हिस्सा यानी 1109 लाख रुपये जिला प्रशासन के सहयोग से प्राप्त होने हैं। लेकिन सरकारी मुलाजिम अपने कार्य के प्रति इतने उदासीन हैं कि नवंबर माह तक उनके सौजन्य से विभाग को मात्र 185 लाख रुपये ही मिले हैं। इस बाबत डिप्टी वाणिज्य कर कमिश्नर भूपाल सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग के बिना यह राशि तो नहीं ही मिल पाएगी। बाकी के लिए भी विभाग प्रयासरत है। आशा है लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। वहीं इस बाबत एडीएम पीपी सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। अभी सवा तीन महीने से ज्यादा का समय शेष है। जिला प्रशासन द्वारा पूरी तन्मयता के साथ वसूली करके विक्रय कर विभाग का सहयोग किया जाएगा।

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