सीजेएम के आदेश पर 70 लाख के कार्यों की होगी जांच

Mau Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
मऊ। जिला पंचायत की ओर से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत एससी/एसटी के गरीबाें व्यक्तियों के लिए आवंटित धन 70 लाख रुपये को अन्य कार्यों में लगाने की जांच सीजेएम के आदेश पर होगी। उक्त बातें बोधिसत्व समाज सेवा संस्थान के प्रबंधक जितेन्द्र गोयल ने नगर के भीटी स्थित एक पैलेस में प्रेसवार्ता के दौरान कहीं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस बार जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। ताकि दोषियों को सजा मिल सके।
बोधिसत्व समाज सेवा संस्थान के प्रबंधक जितेंद्र गोयल ने बताया कि वर्ष 2007 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत एससी/एसटी व्यक्तियों के लिए आवंटित धन 70 लाख रुपये को उनके व्यक्तिगत और सामूहिक विकास लाभ के लिए खर्च करना था। मगर जिला पंचायत ने इसको देव स्थान, निजी कालेजों, खलिहान, मूर्तियाें के टीनशेड लगाने में खर्च कर डाले। इसमें 32 स्थानों पर कुल 28 लाख 32 हजार रुपये बिना कार्य कराए ही भुगतान कर लिए गए। इसमें मेरे द्वारा 2007 में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी गई। मैंने उन स्थानों का अवलोकन किया तो ऐसा पाया। इसके बाद सात जनवरी 2009 को मैने पीआईएल हाईकोर्ट में दाखिल किया। फलस्वरूप नौ जनवरी 2009 को आर्डर आने के बाद 17 जून को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, तत्कालीन सीडीओ, तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, तत्कालीन परियोजना निदेशक के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें शहर कोतवाली पुलिस ने अपना सारा काम मिल जुल कर रफादफा करने के लिए उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इसके बाद प्रोटेस्ट के बाद 27 नवंबर 2012 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुन: जांच करने का आदेश दिया है।

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