ईओडब्ल्यू ने की जीपीएफ घोटाले की पुष्टि

Mau Updated Tue, 27 Nov 2012 12:00 PM IST
मऊ। जिले के रतनपुरा ब्लाक में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के करोड़ों रुपये के जीपीएफ घोटाले की पुष्टि आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा लखनऊ (ईओडब्ल्यू) ने भी कर दिया है। जांच में केवल एक लिपिक को दोषी बताया गया है। जांच में हुए खेल से शिक्षक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने ईओडब्लू के जांच अधिकारी के भूमिका की जांच कराने की मांग की है। साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है।
रतनपुरा ब्लाक मेें परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के करोड़ों रुपये के जीपीएफ घोटाले ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। मामला प्रकाश में आने पर शिक्षकों ने पांच जनवरी 2011 को शहर कोतवाली में लिपिक हीरा लाल, बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. चंद्रपाल, वित्त लेखाधिकारी रामबचन राम, खंड शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा, लिपिक शरद चंद सोनकर सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 17 जनवरी 2012 को पांच आरोपियों के विरुद्ध वारंट जारी किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन भीटी चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह यादव ने की थी। जांच रिपोर्ट में श्री सिंह ने लिपिक हीरा लाल, बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. चंद्रपाल, वित्त लेखाधिकारी रामबचन राम, खंड शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा, लिपिक शरद चंद सोनकर सहित पांच लोगों को दोषी ठहराया था। इस संबंध में माया सरकार के फरमान पर जांच में खेल करते हुए तीन फरवरी 2012 को ईओडब्ल्यू वाराणसी को ट्रांसफर कर दिया गया। ईओडब्ल्यू वाराणसी ने जांच रिपोर्ट आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा लखनऊ को भेज दिया है। ईओडब्ल्यू लखनऊ ने जांच रिपोर्ट के आधार पर घोटाले की पुष्टि तो की है। लेकिन पांच आरोपियों में से केवल लिपिक हीरालाल को ही दोषी ठहराया है। ईओ डब्ल्यू वाराणसी के विवेचक अनिल कुमार सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने गोपनीय रिपोर्ट की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। इस संबंध में शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष दीनानाथ शर्मा, उपाध्यक्ष अंजनी सिंह, मंत्री अनिल गुप्ता, शिक्षक नेता सतीश सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट में खेल किया गया है। अधिकारियों का बचाव किया गया है। ईओडब्ल्यू वाराणसी के विवेचक अनिल सिंह के भूमिका की जांच कराई जाए। इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो हम आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे।

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