गुटखे पर छह माह बाद प्रतिबंध पर उबाल

Mau Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
मऊ। गुटखे पर प्रतिबंध को लेकर हाईकोर्ट के 18 सितंबर के आदेश के बाद एकबारगी लोगों में खुशी देेखी गई थी लेकिन प्रदेश सरकार के छह माह बाद प्रतिबंध लगाने से संभ्रांत लोगों को झटका लगा है। लोगों का कहना है कि यह रोक अभी क्यों नहीं लगाई गई है। गुटखा तथा तंबाकू युक्त पान मसाला के सेवन से जहां हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है ऐसे में उसे छह माह बाद रोक लगाना सरकार पर सवालिया निशान लगा रहा है। सरकार के इस निर्णय को लेकर जिले के लोगों में उबाल है।
शासन ने खाद्य सुरक्षा व मानक विनिमय 2011 कानून के तहत गुटखे पर रोक के लिए न्यायालय से छह माह की मोहलत मांगी है। इसे आमजन सही नहीं मान रहा है। जिले में गुटखा का सेवन करने वालों में नवयुवकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चिकित्सकों के अनुसार हर दूसरे मरीज के बाद तीसरा रोगी माउथ कैंसर का आ रहा है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन को गुटखा तथा तंबाकू युक्त पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए 18 सितंबर को 1दिन की समय सीमा निर्धारित की तो भारी संख्या में लोगों ने इसका स्वागत किया था। लेकिन प्रदेश सरकार के एक अप्रैल 2013 से रोक को लेकर लोगों में रोष है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2009 में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन धूम्रपान पर रोक का कोई असर जिले में नहीं दिखता है। शासन प्रशासन की ओर से अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जा सका है। यही नहीं जनपद के अधिकांश सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों में धूम्रपान निषेध का बोर्ड तक नहीं लगाया जा सका है।

सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान पर 500 रुपये जुर्माने लगाने का प्रावधान है। लेकिन सब कुछ कागज पर ही चल रहा है।

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