पुरानी बीपीएल सूची गरीबों की राह में रोड़ा

Mau Updated Sun, 02 Sep 2012 12:00 PM IST
मऊ। ग्रामीण अंचलों में बीपीएल सूची गरीबों के लिए योजनाओं के लाभ में बाधा बनी है। कई योजनाओं का लाभ गरीबों को पुरानी बीपीएल सूची होने के चलते नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2001 की जनगणना के बाद जैसे तैसे बसपा सरकार में बीपीएल सूची को जारी कर दिया गया था। इस पर आज तक कोई परिवर्तन न होने के चलते न तो गांवाें में बीपीएल पात्रों की स्थिति स्पष्ट हो रही है और न ही उन्हें योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है।
जिले की आबादी नई जनगणना 2011 की जनगणना के मुताबिक 22 लाख से भी अधिक पहुंच चुकी है। पुरानी जनगणना वर्ष 2001 के बाद जिले में बीपीएल सर्वे कराया गया था। इसमें बीपीएल परिवारों की संख्या एक लाख 16 हजार 724 दर्शाई गई। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित इंदिरा आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना सहित कई योजनाओं के लाभ के लिए बीपीएल सूची की अनिवार्यता है। ऐसे में हर गांवों के गरीब बीपीएल सूची को ही देखते हैं। जिले में वर्ष 2002 के बाद कोई भी सर्वे नहीं कराया गया जिससे कि बीपीएल परिवारों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। हालत यह है कि जो बीपीएल सूची है उनमें सैकडों लोगों की मौत भी हो चुकी है। आनन फानन जारी की गई बीपीएल सूची में तो कई गांवों के एक भी परिवारों को भी शामिल नहीं किया गया। इसका उदाहरण रानीपुर ब्लाक के अमरहट गांव से लिया जा सकता है। यहां दर्जनों बीपीएल सूची के दायरे में आने वाले परिवारों के होने के बाद भी किसी का नाम नहीं है। बीपीएल सूची पर काफी पहले से ही सवाल उठाए जाते रहे हैं लेकिन अभी तक न तो फिर से सर्वेक्षण कराया जा सका और न ही नामों में संसोधन। इसके चलते आज गांवों में अधिकांश योजनाएं गरीबों की चौखट पर जाने के बाद भी उनके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी सूर्यलाल सिंह का कहना है कि जिले में आर्थिक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। नई लिस्ट जारी हो जाने के बाद हर शिकायतें दूर हो जाएंगी।

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