5.85 करोड़ मंजूर, मिले 1.50 करोड़

Mau Updated Tue, 05 Jun 2012 12:00 PM IST
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दोहरीघाट। स्थानीय ब्लाक के धनौली रामपुर गांव को घाघरा के कहर से बचाने के मामले में शासन द्वारा कंजूसी बरतने से गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। नदी के कटान से बचाने के लिए 5.85 करोड़ रुपये के सापेक्ष मात्र 1.50 करोड़ धन ही आवंटित किया गया है। शासन प्रशासन के लचर कार्यप्रणाली के चलते बरसात पूर्व प्रोजेक्ट को पूरा करना तो दूर अभी तक कार्ययोजना तक नहीं बनाई जा सकी है। जबकि मानसून आने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। उधर रामपुर के किसान ठोकर बनने से पहले मुआवजा लेने पर अड़े हुए हैं।
दोहरीघाट-आजमगढ़ राजमार्ग पर धनौली रामपुर गांव स्थित है। गांव की आबादी लगभग छह हजार है। घाघरा कई वर्षाें से गांव मेें व्यापक पैमाने पर तबाही मचा रही है। नदी और गांव के बीच की दूरी घटती जा रही है। भयावह स्थिति को देखते हुए शासन ने गत वर्ष तीन ठोकर बनाने के लिए 5.85 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की थी। लेकिन नई सरकार गठन के बाद बजट में भारी कटौती कर दी गई है। तीन ठोकर की जगह एक ठोकर बनाने के लिए 1.50 करोड़ ही आवंटित किया जा सका है। जबकि गांववासी तीनों ठोकर एक साथ बनाने की मांग कर रहे हैं। धनौली रामपुर गांव के नदी में विलीन होने से दोहरीघाट कस्बा सहित तटवर्ती गांवों के अस्तित्व पर भी खतरा आ सकता है। ग्रामीणों के अनुसार स्वीकृत बजट से आवंटित धनराशि एक तिहाई से भी कम है, जो एक ठोकर बनाने के लिए भी बजट अपर्याप्त है। रामपुर में ठोकर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों को मुआवजा की धनराशि देने की तिथि तय नहीं की जा सकी है। किसान ठोकर बनाने से पहले मुआवजा की मांग कर रहे हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए प्रोजेक्ट का कार्य शुरू तक नहीं किया जा सका है। शासन प्रशासन का यही रवैया रहा तो इस वर्ष भी भारी तबाही निश्चित है।
उधर, सिंचाई खंड आजमगढ़ के अधिशासी अभियंता सीबी यादव ने बताया कि निर्माण कार्य शुरू कराया जा रहा था, लेकिन रामपुर के किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मुआवजा पहले मांग रहे हैं, जबकि 20 जून के पहले मुआवजा नहीं मिल पाएगा।

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