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मुआवजे के लिए चाहिए 450 करोड़

Mathura Updated Tue, 04 Nov 2014 05:30 AM IST
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मथुरा। जिला प्रशासन को गोकुल बैराज डूब क्षेत्र से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए 450 करोड़ रुपये की जरूरत है। पिछले तीन दिन से चल रहे राजस्व विभाग के प्रारंभिक आकलन के मुताबिक यह आंकड़ा निकल कर आया है।
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मुआवजे के लिए किसान आंदोलन में बवाल के बाद अब जिला प्रशासन मुद्दे को गंभीरता से हल करने की दिशा में बढ़ रहा है। उन सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है जिससे समस्या का समाधान हो सके। राजस्व विभाग से मुआवजे का आकलन कराया गया है। वर्तमान में जिला प्रशासन के पास 91 करोड़ से ज्यादा राशि मौजूद है। लेकिन यह मुआवजे के लिए पर्याप्त नहीं है।
ऐसी स्थिति में शासन को डिमांड भेजने के लिए प्रशासन ने पिछले तीन दिन के दौरान मुआवजा राशि का प्रारंभिक आकलन तैयार कराया है। हालांकि अभी मुआवजे की दर तय होना बाकी है फिर भी जिला प्रशासन को करीब 450 करोड़ रुपये चाहिए। इससे राजस्व सहित विभिन्न संबंधित विभागों की टीम ने डीएम को अवगत करा दिया है। सूचना शासन को अभी मौखिक रूप में दी गई है।

मुआवजा निर्धारण में कई पेंच

मथुरा। गोकुल बैराज डूब क्षेत्र से प्रभावित किसानों के मुआवजा निर्धारण में कई पेंच हैं। अब तक जिला प्रशासन ने करार के आधार पर मुआवजा वितरण की शासन से अनुमति प्राप्त कर ली है लेकिन मुआवजे के निर्धारण का आधार अभी तय करना बाकी है। इसे तय करने के लिए जिला प्रशासन को किसानों की सहमति भी लेनी होगी।
मुआवजे का आधार तय करने के लिए पिछले दो दिन से नगर विकास, सिंचाई, मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के बीच की कड़ी डीएम राजेश कुमार बने हुए हैं।
आधार के साथ यह भी तय करना होगा कि मुआवजा वितरण के लिए होने वाला करार सभी किसानों पर लागू होगा या फिर जिन गांवों में जमीन अधिग्रहण के लिए धारा चार प्रभावी हो चुकी है केवल वहां ही धारा छह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
यह तय करना भी बाकी है कि मुआवजा नवीन जमीन अधिग्रहण अधिनियम के मुताबिक जमीन के बाजार भाव के अनुसार दिया जाए या फिर सर्किल रेट के मुताबिक। अधिनियम में सर्किल रेट का उल्लेख न होकर बाजार भाव से दो और चार गुनी दरों के मुताबिक मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। ग्रामीण अंचल की जमीन के लिए चार गुना और शहरी क्षेत्र की जमीन के लिए दो गुना मुआवजा बताया गया है।
गोकुल बैराज से संबंधित यह जमीन मथुरा नगर पालिका क्षेत्र की बताई जा रही है। ऐसे में किसानों को बाजार भाव से दो गुना ही मुआवजा मिलेगा। इसमें एक और तथ्य सामने आया है कि यहां सर्किल रेट अधिक हैं जबकि जमीन के बाजार भाव कम हैं। रजिस्ट्री विभाग में रिकार्ड के अनुसार डूब क्षेत्र के बैनामे सर्किल रेट से भी कम पर हुए हैं, जो जमीन के बाजार भाव का आधार है।
हालांकि इसका मुआवजे के आधार का निर्धारण जिला प्रशासन और किसानों के बीच होने वाली सहमति से होगा। सर्किल रेट पर मिलने वाला मुआवजा किसानों के लिए मुनाफे का सौदा कहा जा रहा है। इसमें भी वर्तमान सर्किल रेट को देख प्रशासन की सांसें फूल रही हैं। सभी विकल्पों को देखते हुए जिला प्रशासन रजिस्ट्री विभाग में बैनामा, सर्किल रेट, नगर पालिका सीमा आदि के रिकार्ड खंगाल रहा है।
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