153 ग्राम पंचायतों के खातों पर रोक

Mathura Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
मथुरा। ग्राम एवं क्षेत्र पंचायतों को राज्य वित्त एवं 13वें वित्त आयोग से मिले धन से हुई आय-व्यय का ब्यौरा न देना भारी पड़ गया। शासन के आदेश पर जिला पंचायती राज अधिकारी ने ब्यौरा न देने वाली 153 ग्राम पंचायतों के बैंक खातों पर रोक लगा दी है। यह रोक पंचायतों द्वारा आय-व्यय का ब्यौरा प्रिया साफ्टवेयर में दर्ज करने के बाद ही हटेगी।
शासन ने तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंतर्गत एक अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक ग्राम निधि के प्रथम खाते से निकाली गई धनराशि और व्यय का ब्यौरा प्रिया साफ्टवेयर में दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। साफ्टवेयर में आय और व्यय का ब्यौरा अलग-अलग दर्ज करना था लेकिन बार-बार कहने के बावजूद जनपद की 153 गांव पंचायतों ने आय-व्यय का ब्यौरा साफ्टवेयर में दर्ज नहीं किया।
इस पर पंचायती राज निदेशक लखनऊ ने जिला पंचायती राज विभाग के अफसरों के माध्यम से उपरोक्त पंचायतों के प्रधान एवं सचिवों को चेतावनी जारी कराई। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। पंचायतों के अड़ियल रुख से बौखलाए शासन ने सभी के बैंक खातों पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए। इसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी ने ब्यौरा देने तक सभी 153 गांव पंचायतों के बैंक खातों से आहरण वितरण पर रोक लगा दी है।

‘वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त एवं 13वें वित्त आयोग से मिली धनराशि से हुई आय व व्यय का ब्यौरा न देने वाली 153 गांव पंचायतों के बैंक खातों पर रोक लगाई गई है’
- हरिकेश बहादुर, जिला पंचायत राज अधिकारी

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