पार्किंग के नाम पर चल रहा बड़ा ‘खेल’

Mathura Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
मथुरा। जनपद में नगर पालिका और नगर पंचायत जिला प्रशासन से अनुमति लिए बिना ही पार्किंग शुल्क की वसूली कर रही है। ऐसे में पार्किंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस बात का खुलासा जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं में हुआ है।
आरटीआई कार्यकर्ताओं की संस्था ‘परिवर्तन’ के लीगल एडवाइजर हरिओम शर्मा द्वारा आरटीआई अधिनियम में जिलाधिकारी कार्यालय से नगर पालिका, नगर निकायों द्वारा पार्किंग केे लिए स्वीकृत स्थलों की संख्या, नियमों के अनुपालन, बिना स्वीकृति किराए वसूली आदि के संदर्भ में सूचनाएं मांगी गई थीं। स्थानीय निकाय प्रभारी व नगर मजिस्ट्रेट राकेश चंद्र शर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं में अवगत कराया गया है कि जनपद में किसी भी निकाय द्वारा पार्किंग स्थल चयन के बाद जिला प्रशासन से अनुमति ही नहीं ली गई है। ऐसे में वसूली करने वाली नगर पालिका और नगर पंचायतों की कार्यशैली पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

बिना अनुमति हो रही वसूली
जनपद में जिला प्रशासन की स्वीकृति के बिना ही 29 स्थलों पर पार्किंग के नाम पर वसूली हो रही है। इनमें मथुरा नगर पालिका क्षेत्र में 22 स्थलों पर, राया नगर पंचायत में 4 स्थलों पर, गोकुल और बलदेव और वृंदावन में एक-एक स्थान पर यह कार्य हो रहा है।

ये है शासनादेश
नगर पालिका अधिनियम के तहत निकाय जहां कहीं भी पार्किंग कराकर शुल्क की वसूली करें वहां यात्रियों के लिए पीने का पानी, महिलाओं के लिए टॉयलेट, विश्राम के शेड, बोर्ड लगाकर पार्किंग शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएं, वसूली करने वाले व्यक्ति के पास जिलाधिकारी अथवा परगनाधिकारी हस्ताक्षरित पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।

अवैध वसूली के खिलाफ लड़ी थी लड़ाई
आरटीआई कार्यकर्ता हरिओम शर्मा ने गोवर्धन नगर पंचायत द्वारा उठाए गए ठेके के बाद ठेकेदार द्वारा बैरियर डालकर की जाने वाली वसूली के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। अंतत: मानकों का अनुपालन न करने पर उक्त वसूली पर जिला प्रशासन ने रोक लगाई थी।

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