फूड प्रोसेसिंग उद्योगों पर सरकार मेहरबान

Mathura Updated Sat, 01 Dec 2012 12:00 PM IST
मथुरा। सूबे की सरकार फूड प्रोसेसिंग उद्योगों पर मेहरबान है। नई उद्योग नीति में इस क्षेत्र की नई इकाइयों को जमकर प्रोत्साहित किया गया है। ऐसे उद्योग लगाने वाले कारोबारियों को न केवल करों में राहत दी गयी है वरन ब्याज मुक्त ऋण का भी प्रावधान किया गया है।
सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गयी नीति में दो करोड़ की लागत से लगने वाले प्लांट मशीनरी, स्पेयर पार्ट वाले उद्योगों को अगले पांच साल तक मंडी शुल्क व विकास शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है। नई इकाई लगाने वाले कारोबारी को एक साल में भुगतान किए गए वैट की धनराशि के बराबर ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की बात कही गई है। इसमें कुल टर्न ओवर का दस प्रतिशत या फिर वैट के रूप में भुगतान की गयी धनराशि (जो कम हो) का ऋण प्रदान किया जाएगा। ये ऋण उसे लगातार सात साल तक मिलेगा। इन इकाइयों को लगाने केे लिए जमीन की खरीद पर शत प्रतिशत स्टांप शुल्क की भी छूट प्रदान की गयी है।

बहुमंजिला भवन में चल सकेंगे गैर प्रदूषणकारी उद्यम
नई नीति में सरकार ने गैर प्रदूषणकारी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को आवासीय क्षेत्र तथा बहुमंजिला भवन में संचालित करने की व्यवस्था की है। ऐसे उद्यमों की सूची प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लघु उद्यमियों से परामर्श के बाद तैयार की जाएगी।

क्या कहता है उद्योग जगत

नई नीति से फूड प्रोसेसिंग उद्योगों चावल, आटा, ऑयल, दाल मिलों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये सरकार को बिजली दरों पर भी पुुनर्विचार करना चाहिए।
महावीर सिंह परिहार
अध्यक्ष, मथुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन


सरकार को नए उद्योगों के साथ-साथ उन इकाइयों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए जो बीते एक-दो वर्ष में लगी हैं और व्यवस्थाओं से जूझ रही हैं। उत्पाद को पड़ोसी राज्यों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये करों की दरों पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए।
यश अग्रवाल
ऑयल मिल संचालक, मथुरा


सरकार की नयी नीति से न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा वरन किसानों को भी खासा लाभ होगा। फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के बढ़ने से क्षेत्र के किसानों को खुले बाजार में उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा।
प्रतुल अग्रवाल ‘अलंकार’
राइस मिल संचालक मथुरा


दिल्ली की प्रतिस्पर्धा के चलते प्रदेश में नई आटा मिलें खोलने से कारोबारी कतरा रहे थे। सरकार की घोषित नीति से ऐसे कारोबारियों का हौसला बढ़ेगा। इस कदम से व्यापारी ही नहीं किसानों को भी लाभ मिलेगा।
संदीप बंसल, फ्लोर मिल संचालक, मथुरा

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