शुष्क शौचालय स्वामियों को भेजे नोटिस

Mathura Updated Thu, 08 Nov 2012 12:00 PM IST
मथुरा। जनपद में शुष्क शौचालय व्यवस्था समाप्त करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सभी एसडीएम एवं ईओ ने जनगणना 2011 के दौरान चिह्नित शुष्क शौचालय स्वामियों को नोटिस जारी करने आरंभ कर दिए हैं। सभी को एक माह मेें शुष्क शौचालय समाप्त करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए मैला ढोने तथा उठवाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकारों को फैसले का अनुपालन कराने का आदेश दिया है। इसके बाद शासन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जनपद में शुष्क शौचालय स्वामियों को नोटिस जारी करें। इसके लिए प्रशासन ने एसडीएम एवं नगर पालिका व पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी बनाया है। इसके अनुपालन में एसडीएम एवं ईओ ने जनगणना 2011 के दौरान चिह्नित शुष्क शौचालय वाले भवन स्वामियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। सभी को एक माह में मकान में बने शुष्क शौचालय तोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है।

शुष्क शौचालय स्वामियों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। यदि एक माह में उन्होंने मकान से शुष्क शौचालय नहीं हटाए, तो सौ रुपया रोज का जुर्माना, एक साल की सजा अथवा दोनों का प्रावधान है। प्रभारी अधिकारी जबरन भी शौचालय तोड़ सकते हैं।
- सुभाषवीर सिंह
परियोजना अधिकारी, डूडा

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