विद्युत अधिकारियों पर 25 हजार जुर्माना

Mathura Updated Fri, 24 Aug 2012 12:00 PM IST
वृंदावन। विद्युत उपभोक्ता के विरुद्ध असंवैधानिक रूप से तहसील में रिकवरी भेजने के दोषी पाए जाने पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता और एसडीओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
उपभोक्ता संरक्षण एवं कल्याण समिति के सचिव शशिभूषण मिश्र ने बताया कि न्यायमूर्ति अशोक भूषण और अभिनव उपाध्याय ने वर्ष 2011 की रिट संख्या 22710 का संदर्भ ग्रहण किया। रिटकर्ता गोपीनाथ ने वर्ष 1990 में अपना मकान बेचने के बाद विद्युत संयोजन के स्थायी विच्छेदन का प्रार्थना पत्र एसडीओ को दे दिया था। उसके 21 वर्ष बाद विद्युत विभाग ने उपभोक्ता के विरुद्ध तहसील में रिकवरी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के विपरीत भेजी। कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए विद्युत अधिकारियों की कार्यप्रणाली को असंवैधानिक, अन्यायपूर्ण बताते हुए दोषी अधिकारियों को उपभोक्ता को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए उपभोक्ता संरक्षण एवं कल्याण समिति के सचिव शशिभूषण मिश्र ने विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक और पॉवर कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंधक निदेश के अनुरोध किया है कि उपभोक्ता के उत्पीड़न और विधि विरुद्ध कार्य करने के दोषी दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

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