...और जब बहते-बहते बचे आठ करोड़

Mathura Updated Wed, 22 Aug 2012 12:00 PM IST
मथुरा। अतार्किक निर्णय लेने के मामले में नित नई पहचान बनाते जा रहे सूबे के नए निजाम की एक चूक आठ करोड़ रुपये की रकम बहा ले जाती। गनीमत रही कि पैमाइश में जमीन सरकारी निकली, अन्यथा की स्थिति में तो जमीन की रजिस्ट्री होने ही जा रही थी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर ने इस धनराशि का उपयोग वृंदावन में बनने जा रही उप कृषि मंडी समिति निर्माण में करने का आग्रह किया है।
मामला वृंदावन में यमुना पुल के समीप 10 एकड़ एरिया में प्रस्तावित उप कृषि मंडी का है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और विधायक प्रदीप माथुर वृंदावन नगर में उप कृषि मंडी बनाने के लिए चार साल से प्रयासरत थे। पिछले दिनों उन्होंने नियम 51 में यह मसला विधानसभा सदन में उठाया। इस दौरान राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी ने मंडी के लिए जमीन खरीद एवं निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश मंडी समिति के जरिए आठ करोड़ रुपये दिलाए जाने का आश्वासन दिया।
आश्वासन देते वक्त मंत्री भी अंधेरे में थे कि आखिर जमीन पर स्वामित्व किसका है। सरकार मान रही थी कि यह भूमि वृंदावन नगर पालिका के अधीन है और इसे वैल्यूएशन के बाद आठ करोड़ रुपये में खरीदना है। आश्वासन पर अमल करते हुए तीन दिन पूर्व सरकार ने मंडी के जरिए आठ करोड़ रुपया जमीन खरीद मद में भेज भी दिया। जब पैमाइश को लेखपाल आदि पहुंचे तो पता चला कि जमीन सरकारी है और इसका वृंदावन नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं है। बताते चलें कि यह जमीन पूर्व में वृंदावन नगर पालिका की संपत्ति का हिस्सा रही है।
इस खुलासे के बाद प्रशासन ने इस सौदे के लिए होने जा रही रजिस्ट्री से पांव खींच लिए। सरकार रिलीज की जा रही धनराशि के मामले में कोई निर्णय लेती, तभी कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता एवं विधायक प्रदीप माथुर बीच में आ गए। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री आजम खां से वार्ता कर वृंदावन में मंडी समिति की आवश्यकता बताते हुए रिलीज की गई धनराशि को मंडी निर्माण में लगाने का अनुरोध किया है। संसदीय कार्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर विचार के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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