सामान्य और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलेगी राहत

Mainpuri Updated Mon, 17 Dec 2012 05:30 AM IST
मैनपुरी। राज्य सरकार सामान्य और पिछड़ा वर्ग के उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत देने जा रही है। दो लाख रुपये वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी। सरकार की इस निर्णय का लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इससे परिवारों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश चतुर्थश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष सुदामालाल और राकेश यादव का कहना है कि सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। बच्चों की उच्च शिक्षा के चलते कई परिवारों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ता था। अब शुल्क प्रतिपूर्ति की सालाना आय दो लाख रुपये करने के निर्णय से लोगों को काफी राहत मिल सकेगी। गौरव मिश्रा का कहना है कि सरकार ने यह निर्णय सही समय पर लिया है। आज की महंगाई में बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना परेशानी भरा है। वहीं उच्च शिक्षा दिलाए बिना नौकरी भी नहीं मिलती। अनुपम शाक्य का कहना है कि एससी और एसटी के दो लाख आय वाले परिवारों के बच्चों को पहले भी शुल्क प्रतिपूर्ति होती थी लेकिन सामान्य और पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था। सरकार ने यह सर्व समाज के हित की बात की है।
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ऐसे होगी शुल्क प्रतिपूर्ति
जिला समाज कल्याण अधिकारी विवेक वाजपेयी का कहना है कि विभाग के इस प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बनी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश आते ही यह व्यवस्था शुरू होगी। दोनों ही वर्गों के छात्रों को प्रवेश लेते समय फीस जमा करनी होगी। रसीद के आधार पर छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करेंगे। सत्यापन में सही पाने पर छात्रों के खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि भेजी जाएगी।
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इन कोर्सों में होगी शुल्क प्रतिपूर्ति
कक्षा 11 से लेकर बीसीए, बीटेक, बीबीए, एमबीबीएस, बीएड, एमएड, बीए, एमए, एएनएम, जीएनएम, डीफार्मा, एमटेक आदि कोर्सों में भी शुल्क प्रति पूर्ति की व्यवस्था है।

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