छोटे दुकानदारों की छिन जाएगी रोटी-रोजी

Mainpuri Updated Sun, 16 Sep 2012 12:00 PM IST
मैनपुरी। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि कर महंगाई से त्रस्त लोगों पर और बोझ लाद दिया था। दूसरे दिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को ग्रीन सिगभनल देकर आग में घी डालने का काम किया है। देश में मल्टी ब्रांड को 51 प्रतिशत कारोबार करने की छूट देकर सरकार ने छोटे दुकानदारों के भविष्य पर तलवार लटका दी है। व्यापारियों, उद्यमियों और छोटे दुकानदारों ने एफडीआई पर लिए गए निर्णय की आलोचना करते हुए इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने प्रदेश सरकार से भी मांग की है कि सूबे में एफडीआई प्रवेश को अनुमति न दी जाए। कारोबारियों का कहना है कि केंद्र के इस फैसले से करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी छिन जाएगी और विदेशी कंपनियां देश के लोगों का जमकर शोषण करेंगी।
उद्योगपति आनंद स्वरूप अग्रवाल ने केंद्र के फैसले को छोटे दुकानदारों, कारोबारियों और किसान विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय आत्मघाती कदम है। किराना व्यवसाय में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की खुली छूट दिए जाने का सीधा सा अर्थ है कि हम आर्थिक गुलामी की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
दुकानदार गुंजन मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार हम जैसे छोटे दुकानदारों को सड़क पर लाना चाहती है। विदेशी कंपनियों का मुकाबला छोटे दुकानदार कभी नहीं कर सकते। शुरूआत में बड़ी कंपनियां ग्राहकों को सस्ते दर पर वस्तुएं देकर अपना वर्चस्व कायम कर लेंगी और बाद में मनमानी कीमत पर सामान की बिक्री कर लोगों का शोषण करेंगी।
दुकानदार दीपक अरोरा का कहना था कि बड़े-बड़े आलीशान मॉल में जब सभी वस्तुएं बाजार रेट पर मिलेंगी, तो छोटे दुकानदारों को कौन पूछेगा। ऐसे में छोटे दुकानदारों का कारोबार ठप पड़ जाएगा।
आढ़ती और व्यापारी नेता रामबाबू कुशवाह ने केंद्र के फैसले को देश को बर्बादी की ओर ले जाने वाला कदम बताते हुए कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश से किसी वर्ग को लाभ होने वाला नहीं है। भले ही विदेशी पूंजी निवेश के साथ किसानों से 30 फीसदी की सीधी खरीद करने की शर्त हो, लेकिन इसका लाभ आम किसान को मिलेगा इसमें संदेह ही है। दी लूट की छूट-भाकपा के जिला महामंत्री डा.रामधन का कहना है कि केंद्र सरकार ने विदेशी कंपनियों को विनिवेश करने की नहीं लूट की छूट दी है। इस फैसले से पांच करोड़ छोटे दुकानदार और 22 करोड़ जनता सीधे तौर पर प्रभावित होगी। इसे तत्काल वापस लेने की जरूरत है।

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