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महिला जनप्रतिनिधि का काम नहीं कर सकेंगे पति

Mainpuri Updated Thu, 19 Jul 2012 12:00 PM IST
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मैनपुरी। त्रिस्तरीय व्यवस्था में निर्वाचित महिला सदस्यों के स्थान पर अब उनके पति और संबंधियों द्वारा बैठकों में भाग लिए जाने एवं सरकारी पत्राचार में उनके फर्जी हस्ताक्षरों की शिकायत को शासन ने गंभीरता से लिया है। प्रमुख सचिव पंचायती राज बीएम मीना ने मंडलायुक्त और डीएम को निर्देश जारी किए हैं कि यदि महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति कार्य करते हैं तो उन्हें उनके पद से हटाने की कार्रवाई की जाए।
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निर्देशों में कहा है कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर चुनी गई महिलाओं के स्थान पर किसी भी स्थिति में उनके पति कार्य न करें। सरकारी कार्यालयों में महिला जनप्रतिनिधि ही कार्य के लिए जाएं और बैठक में प्रतिभाग करें। सरकारी पत्राचार में उनके पति और संबंधियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाएं। ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक होने के बाद समय से संबंधित पंचायत सचिव द्वारा डीएम, सीडीओ और डीपीआरओ को बैठक की लिखित सूचना दी जाएगी।

प्रमुख सचिव ने निर्देशों में कहा है कि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के साथ अथवा उनके स्थान पर पुरुष संबंधी द्वारा बलपूर्वक बैठक में उपस्थित होने की बात संज्ञान में आती है तो डीएम को अवगत कराते हुए संबंधित के विरुद्ध क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम की 1961, पंचायत राज अधिनियम 1947 के प्रावधानों के नियमों के उल्लंघन तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। डीपीआरओ अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि नवीन निर्देशों के अनुसार अब ग्राम पंचायतों की कार्रवाई में निर्वाचित महिला प्रधानों और सदस्यों के स्थान पर उनके पति एवं संबंधी प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। सरकारी पत्राचार में भी उनके फर्जी हस्ताक्षर नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

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