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एमपी क्रशर मंडी की रॉयल्टी घटी, यूपी में कोई राहत नहीं

Kanpur	 Bureauकानपुर ब्यूरो Updated Sun, 20 Oct 2019 06:42 PM IST
क्रशर प्लांट में पसरा सन्नाटा
क्रशर प्लांट में पसरा सन्नाटा - फोटो : MAHOBA
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कबरई (महोबा)। प्रदेश की योगी सरकार से लगातार मांग के बाद भी डस्ट की रॉयल्टी नहीं घटी जबकि एमपी सरकार ने डस्ट की रॉयल्टी 102 से घटाकर 25 रुपये प्रति घनमीटर कर दी है। जिससे अब पत्थर मंडी कबरई में कारोबार फिर से बहाल होने की संभावनाएं घट गईं हैं। ऐसे में पांच हजार करोड़ का क्रशर कारोबार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है।
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मई 2017 में योगी सरकार ने नई खनिज नीति लागू की। जिसमें पहाड़ के खनन क्षेत्र की ई-नीलामी न कराकर ई-रॉयल्टी की बोली लगाकर रेट तय करने का प्रावधान लागू कर दिया। जिससे ग्रिट की दरें आसमान छूने लगी। साथ ही दो साल के लंबे इंतजार के बाद क्रशर प्लांट बंद होकर एमपी शिफ्ट हो गए। एमपी में ई-रॉयल्टी दर कम होने के कारण माल बहुत अधिक सस्ता मिलता है। जिससे कबरई मंडी आने वाले सैकड़ों ट्रक सस्ते माल के चक्कर में एमपी जाने लगे। पूरी तरह बंद पड़े उद्योग को बहाल कराने के लिए व्यापारियों ने सांसद व विधायक के साथ सीएम योगी से मिलकर डस्ट की रॉयल्टी समाप्त करने की मांग की। जिस पर आश्वासन के बाद भी दरें नहीं घटीं।
एमपी सरकार को यूपी में डस्ट रॉयल्टी दरें कम होने की भनक लगते ही सरकार ने अपना राजस्व संग्रह दायरा बढ़ाने के लिए डस्ट की दर 102 से 25 रुपये कर दी। जिससे कबरई पत्थर मंडी से सटे एमपी के कारोबारियों की बल्ले-बल्ले हो गई लेकिन यूपी के कारोबारियों को कुछ भी हासिल नहीं हो सका। क्रशर यूनियन के रामकिशोर सिंह, देवेंद्र मिश्रा, मुकेश गुरुदेव आदि का कहना है कि अगर सरकार ने नियम संशोधन नहीं किया तो वित्तीय संस्थानों के कर्ज तले दबते जा रहे क्रशर व्यापारी दिवालिया हो जाएंगे। पत्थर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी का कहना है कि एक-एक साल से प्लांट लंबे घाटे में चलने के कारण पोकलैंड, डंपर, क्रशर की किस्तें नहीं दे पाते। जिससे बैंकों में उनकी साख गिर रही है। जिला खनिज अधिकारी रणवीर सिंह का कहना है कि शासन पत्थर व्यापारियों को अन्य कई सहूलियतें देने पर मंथन कर रहा है। जल्द कई प्रकार की सहूलियतें शासन के अंतिम निर्णय के बाद मिल सकेंगी।
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