मुआवजे को लेकर कलेक्ट्रेट में एकजुट हुए किसान

Mahoba Updated Thu, 06 Sep 2012 12:00 PM IST
महोबा। अर्जुन सहायक बांध परियोजना के अधीन कबरई बांध के उच्चीकरण में जा रही किसानों की जमीन का मुआवजा दो वर्षाें बाद भी न मिल पाने के कारण आक्रोशित एक सैकड़ा किसान कलेक्ट्रेट में एकत्र हुए और जल्द मुआवजा दिलाने की मांग डीएम को ज्ञापन सौंपकर की। डीएम ने दो माह के अंदर किसानाें को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है।
एक हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली अर्जुन सहायक बांध परियोजना के अधीन कबरई बांध का उच्चीकरण का काम सिंचाई प्रखंड द्वारा कराया जा रहा है जिसके अधीन कबरई, धरौन, झिर, सहेवा, अलीपुरा, मोचीपुरा सहित आधा दर्जन गांवों के किसानाें की भूमि अधिग्रहीत की जा रही हैं। योजना के अंतर्गत किसानों की जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजे में भेदभाव को लेकर पिछले वर्ष जनवरी 2011 में झिर के एक किसान ने बांध के ऊपर आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी जिससे बांध का काम रुक गया था। तभी से किसान अपनी जमीन देने के एवज में बढ़े हुए सर्किल रेट पर समान नीति के तहत मुआवजे की मांग कर रहे थे लेकिन उन्हें शासन द्वारा बढ़े हुए दर पर मुआवजे का निर्णय अभी तक नहीं लिया। इसी क्रम में कबरई के किसान महेंद्र पाठक, मूरत पाठक, शिव प्रसाद कुशवाहा, बाबूलाल, किशोरी, फदाली, सीताराम, सुरेश, राजेश पाठक सहित एक सैकड़ा किसान कलेक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन में किसानों ने कहा कि सिेचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है साथ ही शपथ पत्र के साथ सहमति पत्र भी ले लिए गए हैं। मुआवजा न मिलने के कारण किसान अन्य जगह जमीन भी नहीें खरीद पा रहे हैं। जल्दी मुआवजा न मिलने पर उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और धरना करने की भी चेतावनी दी।
इस संबध में जिलाधिकारी डा. काजल ने बताया कि शासन को मुआवजे की दर निधारण के लिए भेजा गया है। वह व्यक्तिगत रुचि लेकर जल्द ही प्रमुख सचिव से मिलकर लंबित मुआवजे की दर का निर्धारण शासन से कराएगीं। अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मंगाकर शासन को अंतिम रूप से स्वीकृति के लिए भेजी गई है। दो से ढाई माह के बीच हर हाल में बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों को मुआवजा दिला दिया जाएगा। किसानों का किसी भी प्रकार का शोषण या उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।




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