जिला योजना की बैठक में 10804 लाख रुपए का बजट स्वीकृत

Mahoba Updated Fri, 10 Aug 2012 12:00 PM IST
महोबा। जिला योजना की विकास भवन सभागार में गुरुवार को जिले के प्रभारी मंत्री विजय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्ष 2012-13 के लिए 10804 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। जो पिछले वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। जिला योजना की बैठक दौरान जिले के प्रभारी मंत्री ने वन विभाग से चेकडैम न बनवाए जाने के जिलाधिकारी डा. काजल को निर्देश दिए।
जिला योजना की बैठक में जहां 43 विभागाें को भारी भरकम धनराशि प्रस्तावित परिव्यय की गई है। वहीं सबसे ज्यादा सड़क एवं पुल निर्माण के लिए 4614.17 लाख रुपए बजट में प्रस्तावित की गई है और सबसे कम धनराशि लघु एवं सीमांत कृषकाें को 47 हजार देकर उनकी घोर उपेक्षा की गई है। वर्ष 2011-12 में सड़क एवं पुल निर्माण के लिए 2023.57 लाख रुपए अनुमोदित परिव्यय की गई थी जबकि इस साल की जिला योजना में उसे दोगुना से अधिक कर दिया गया है। पंचायती राज के लिए 960 लाख, रोजगार कार्यक्रम के लिए 373.29 लाख, ऐलोपैथी के लिए 255.70 लाख, वन विभाग के लिए 135.46 लाख, पशुपालन विभाग के लिए 101.48 लाख अनुमोदित किया गया है।
वर्ष 2012-13 में रेशम उद्योग, खेलकूद, भूमि सुधार और सेवायोजन के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई। जिला योजना की बैठक में इन विभागाें की खासी उपेक्षा दिखाई दी जबकि कृषि विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, दुग्ध विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन सहित 43 विभागाें को लाखाें रुपए की धनराशि परिव्यय की गई। बैठक में विधायक प्रतिनिधि नरोत्तम शुक्ला ने जिला अस्पताल में 20 डाक्टराें में से 7 डाक्टराें का स्थानांतरण हो जाने से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होने की बात कही। जिस पर कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री श्री सिंह ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिया। शहर की आए दिन पेयजल आपूर्ति बाधित रहने पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जताते हुए जल निगम के अधिशासी अभियंता अरविंद सप्रे को व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। जिला योजना की बैठक में सपाइयाें के प्रवेश करने पर अन्य दलाें के प्रतिनिधियाें में आक्रोश रहा।

इनसेट -------------------
डीएफओ को नहीं पता, वन क्षेत्र में कितनी जमीन
महोबा। जिला योजना की बैठक में वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सवालाें के जवाब न दे पाने पर जिले के प्रभारी मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। बैठक दौरान कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री विजय प्रताप सिंह ने प्रभागीय वनाधिकारी से पूछा कि वन विभाग में कितने हेक्टेयर जमीन है? डीएफओ नहीं बता सके। कितने हेक्टेयर जमीन में वृक्षारोपण किया गया है? वह इसका भी जवाब नहीं दे सके। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए वन विभाग से किसी भी तरह के निर्माण कार्य न कराए जाने के डीएम को निर्देश दिए।

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