लोक अदालत में निपटे 230 वाद

Mahoba Updated Mon, 30 Jul 2012 12:00 PM IST
महोबा। जिला जज लक्ष्मी शंकर साहू ने कहा कि बेतहाशा मंहगाई के चलते ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गरीब लोगों को वाद निस्तारण मेें काफी अािर्थक बोझ उठाना पड़ता है। इससे बचाव का एकमात्र तरीका लोक अदालतें हैं। इससे सुलभ सस्ता न्याय तुरंत सुलह समझौते के आधार पर मिल जाता है और आर्थिक परेशानी से भी मुक्ति मिलती है। इस दौरान 230 वादों का निस्तारण किया गया।
जिला जज साहू रविवार को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित मेगा लोक अदालत के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वादी के हित में ही लोक अदालतों का गठन किया गया है। हर वादी को इसका भरपूर लाभ उठाकर समय और धन की बर्बादी से बचना चाहिए।
लोक अदालत में कुल 230 वादों का निस्तारण किया गया। इसमें राजस्व वाद 15, लघुअपराधिक वाद 212, दीवानी वाद 3, उत्तराधिकार वाद 1 का निस्तारण करते हुए 46,600 रुपए अर्थदंड की वसूली की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेंद्र पांडेय ने 130 अपराधिक वाद, सिविल जज जूनियर डिवीजन ने 3 लघु अपराधिक वाद, 2 दीवानी वाद, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 1 अपराधिक वाद, 1 दीवानी और 1 उत्तराधिकार वाद सहित 230 मुकदमों का निस्तारण कराया।
लोक अदालत में एक्स कैडर अपर जिला जज कृपाशंकर शर्मा, सीजेएम, सिविल जज सीनियर डिवीजन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित तमाम अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।

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