भूमि विवाद के चलते नहीं बन पा रही केंद्रीय विद्यालय की इमारत

Mahoba Updated Wed, 11 Jul 2012 12:00 PM IST
महोबा। भूमि विवाद के चलते केंद्रीय विद्यालय की इमारत अधर में लटक जाने से बच्चाें के भविष्य को देखते हुए मंगलवार को 50 से ज्यादा अभिभावकाें ने सदर विधायक राजनारायण बुधौलिया से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। साथ ही विद्यालय भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने की पहल करने की मांग की।
केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिभावक सरगम खरे, सरोज यादव, गोमती नामदेव, सलीम मोहम्मद, अनिल शुक्ला, दयाराम वर्मा, संदीप दीक्षित, कामता सक्सेना, एनआर खान, नारायणदास सैनी, रामसनेही तिवारी, शशिभूषण तिवारी ने मंगलवार को सदर विधायक राजनारायण बुधौलिया को दिए गए ज्ञापन में बताया कि आपके सहयोग से वर्ष 2010 में केंद्रीय विद्यालय महोबा में संचालित हुआ जो किराए के भवन में चल रहा है लेकिन अभी तक विद्यालय भवन का निर्माण शुरू नहीं कराया जा सका। इससे विद्यालय के अन्यत्र स्थानांतरित होने के आसार बढ़ गए हैं जिससे सैकड़ाें बच्चाें का भविष्य अंधेरे में पड़ सकता है। ज्ञापन में बताया कि केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध न कराए जाने से विद्यालय के संचालन पर संकट छा गया है। आपकी पहल से भूमि मिलने के साथ-साथ विद्यालय का संचालन भी हो सकेगा। विधायक राजनारायण बुधौलिया का कहना है कि महोबा से केंद्रीय विद्यालय नहीं जाएगा। बल्कि यहां से केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य को हटाया जाएगा। इसके लिए लिखापढ़ी की जा रही है।
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एक सप्ताह के अंदर निपट जाएगा भूमि प्रकरण- सांसद
महोबा। हमीरपुर-महोबा के सांसद विजय बहादुर सिंह का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ से बात की गई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर आरएस यादव महोबा आएंगे और विद्यालय भवन की समस्या का निराकरण करेंगे। इसके बाद युद्धस्तर पर विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्हाेंने बताया कि बिलवई रोड के पास पूर्व में विद्यालय के लिए दी गई जमीन में यदि सड़क निर्माण की समस्या आती है तो वह सांसद निधि से इसका निर्माण करा देंगे।

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केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि दी जा चुकी है- डीएम
महोबा। जिलाधिकारी डा. काजल का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय में जमीन का मामला बहुत पुराना है। विद्यालय के लिए बिलवई तिराहे के पास जमीन पहले से ही दे दी गई है लेकिन विद्यालय के प्रधानाचार्य उस जमीन पर विद्यालय बनाने के लिए इंट्रेस्टेड नहीं हैं। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। वह जवाहर नवोदय विद्यालय के पास पहाड़ी की जमीन लेने के लिए अड़े हुए हैं जबकि वह जमीन आरक्षित है। उसे नहीं दिया जा सकता। उन्हाेंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के डिप्टी भूमि से बात हुई है। उन्हाेंने सहायक आयुक्त को महोबा भेजने का आश्वासन दिया है जो इस डिस्प्यूट को आकर समाप्त करेंगे।

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