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बिक्री का साहस नहीं जुटा पा रहे विस्फोटक डीलर

Mahoba Updated Sun, 17 Jun 2012 12:00 PM IST
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कबरई (महोबा)। एसपी द्वारा पहाड़ पट्टाधारकों को नियमों के अनुरूप खनन कार्य की अनुमति देने और बिना किसी कारण के पहाड़ों पर पुलिस के जाने पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद अभी तक मंडी के विस्फोटक डीलर सामग्री बेचने के लिए गोदाम नहीं खोल रहे हैं। उन्हें अब भी गोदाम खोलने और बिक्री करने में पुलिस के डंडे का भय सता रहा है।
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कबरई पत्थर मंडी में 8 जून को पुलिस ने छापा मारकर 220 कुंतल अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा था। पुलिस ने सूर्या केमिकल्स विस्फोटक डीलर के गोदाम को सील कर दिया था। गोदाम सील होने की खबर से अन्य विस्फोटक डीलर भी सहम गए। उन्होंने भी पुलिस कार्रवाई की आशंका के कारण कारोबार बंद कर दिया। अधिकतर दुकानाें और गोदामाें में ताले डाल दिए गए। अब चुनाव नजदीक होने के कारण मध्य प्रदेश के विस्फोटक डीलर भी यहां अपने साधनों से माल देने में कतराने लगे हैं। नौगांव, गरौली, छतरपुर, झांसी के विस्फोटक डीलर कबरई मंडी को विस्फोटक सामग्री देने को तैयार नहीं हैं। विस्फोटक सामग्री उपलब्ध न होने के कारण कबरई में इस सामाग्री के दाम भी दो गुना बढ़ गए हैं। उधर विस्फोटक सामग्री न मिलने के कारण कई पहाड़ाें पर काम बंद हो गया है। पहाड़ मालिकों का कहना है कि पहले तो कहीं न कहीं से विस्फोटक सामग्री आ भी जाती थी लेकिन पुलिस द्वारा हाल ही में की गई छापामार कार्रवाई के कारण कोई भी बड़ा सप्लायर न तो माल देने को तैयार है और न ही माल की दरें घटाने को तैयार हैं।
शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक और एएसपी से पत्थर व्यापारी यूनियन की वार्ता के बाद काम पर लौटने का समझौता कर गए थे फिर भी डर के मारे एक भी डीलर मैदान में आकर विस्फोटक की बिक्री का साहस नहीं जुटा पा रहा है जिससे कबरई मंडी में पिछले आठ दिन से पहाड़ाें का खनन कार्य ठप है। श्रमिक भी काम न मिलने के कारण बेरोजगार हो कर हाथ पर हाथ रखकर घराें में बैठे हैं। रोजमर्रा से जुड़े सैकड़ाें श्रमिकों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है।

इनसेट -------------------
विधानसभा में गूंजा मंडी बंद होने का मुद्दा
महोबा। कबरई पत्थर मंडी में कारोबार ठप होने से बेरोजगार हुए श्रमिकाें और प्रभावित होते धंधे का मामला सदन में गूंजा। सदर विधायक राजनारायण बुधौलिया ने नियम 56 के तहत विधानसभा में मामला उठाया। उन्हाेंने कबरई में परिवहन और विस्फोटक की पुलिस द्वारा धरपकड़ से कारोबार ठप होने और श्रमिकाें के सामने भुखमरी का संकट गहराने का मामला उठाया। उन्हाेंने सरकार को सर्वाधिक राजस्व देने वाली इस मंडी के लिए बनाई जा रही रणनीति पर जवाब भी मांगा है जिसका जवाब सरकार 20 जून को सदन में देगी।

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