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अब 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर ही लगेगी एनओसी

Mahoba

Updated Wed, 06 Jun 2012 12:00 PM IST
महोबा। नई खनिज नीति जारी होते ही खनिज आधारित उद्योग धंधे अब गुलजार होने लगेंगे। शासन ने खनन पट्टों की नीलामी से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार अब 5 एकड़ से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत होने पर ही पर्यावरण विभाग की अनुमति लेनी होगी। इससे कम क्षेत्रफल के खनन पट्टों में एनओसी की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
औद्योगिक विकास आयुक्त अनिल कुमार गुप्ता द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि अब खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेंडर प्रणाली लागू की जाएगी। इसमें कोई भी व्यक्ति औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से ई-टेंडर द्वारा खनन क्षेत्र की बोली लगा सकेगा। सर्वाधिक बोली वाले वैध आवेदक को खनन क्षेत्र का पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा। अब पहाड़ और बालू के पट्टे सार्वजनिक बोली ई प्रणाली से ही संपादित कराए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि जो पट्टे आगे अपनी समय सीमा तक हैं, चलने के बाद नीलामी प्रक्रिया में समाहित हो जाएंगे। अब उनका दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा। केवल बोली पर ही वे अपने खनन क्षेत्र को रिक्त होने पर बचा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि जिले में 300 से अधिक खनन पट्टे हैं। जिले में बालू के खनन पट्टे न होने से बालू सीमावर्ती मप्र से आती है। अब नई नीति के मुताबिक पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर पर्यावरण की एनओसी पट्टाधारक को लेने की बाध्यता होगी। यहां के दर्जनों पट्टों के नवीनीकरण शासन द्वारा काफी पहले ही कर दिए गए जो पर्यावरण की एनओसी की बाध्यता के कारण निष्पादित नहीं हो सके थे। अब पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाणपत्र की अनिवार्यता शासन द्वारा समाप्त कर दिए जाने के बाद जल्दी ही पट्टों का निष्पादन हो सकेगा। साथ ही पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टे भी जल्दी निस्तारित हो सकेंगे।
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