महोबा। उप्र ट्रक आपरेटर फेडरेशन के अध्यक्ष गगन नाथ द्वारा देश के राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराते हुए सड़कों में ओवरलोडिंग रोकने की मांग की है ताकि सड़कों का भविष्य सुरक्षित रखा जा सके और सड़क अधिक समय तक चल सकें।
ट्रक यूनियन के अध्यक्ष गगन नाथ द्वारा भेजे गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि 9 नवंबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकारों से कहा था कि देश की सड़कें और पुलों को बचाने के लिए ओवरलोड ट्रकों का चलन रोका जाए ताकि सड़कों को गड्ढामुक्त रखा जा सके और सड़के चलने के काबिल बनी रहें लेकिन राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लघंन कर रही हैं। केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने में नाकाम हो चुकी हैं और सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। देश की सड़कें और पुल बनने के बाद ही मरम्मत के योग्य हो जाते हैं। साथ ही अरबों रुपए रोड टैक्स और गुड्स टैक्स की चोरी ओवरलोड के बहाने की जा रही है और केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है।
यूनियन अध्यक्ष ने ज्ञापन में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए डैमेज टू प्रापर्टी एक्ट के तहत ऐसे वाहन स्वामी पर कठोर कार्रवाई की जाए और इस कानून का पालन कराया जाए।
ट्रक यूनियन ने आरोप लगाया कि वे वर्षों से शिकायत करते चले आ रहे हैं फिर भी राज्य सरकारें कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। हर हाल में ओवरलोड वाहनों को राज्य सरकारों से बंद कराने की मांग की गई है।
महोबा। उप्र ट्रक आपरेटर फेडरेशन के अध्यक्ष गगन नाथ द्वारा देश के राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराते हुए सड़कों में ओवरलोडिंग रोकने की मांग की है ताकि सड़कों का भविष्य सुरक्षित रखा जा सके और सड़क अधिक समय तक चल सकें।
ट्रक यूनियन के अध्यक्ष गगन नाथ द्वारा भेजे गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि 9 नवंबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकारों से कहा था कि देश की सड़कें और पुलों को बचाने के लिए ओवरलोड ट्रकों का चलन रोका जाए ताकि सड़कों को गड्ढामुक्त रखा जा सके और सड़के चलने के काबिल बनी रहें लेकिन राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लघंन कर रही हैं। केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने में नाकाम हो चुकी हैं और सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। देश की सड़कें और पुल बनने के बाद ही मरम्मत के योग्य हो जाते हैं। साथ ही अरबों रुपए रोड टैक्स और गुड्स टैक्स की चोरी ओवरलोड के बहाने की जा रही है और केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है।
यूनियन अध्यक्ष ने ज्ञापन में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए डैमेज टू प्रापर्टी एक्ट के तहत ऐसे वाहन स्वामी पर कठोर कार्रवाई की जाए और इस कानून का पालन कराया जाए।
ट्रक यूनियन ने आरोप लगाया कि वे वर्षों से शिकायत करते चले आ रहे हैं फिर भी राज्य सरकारें कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। हर हाल में ओवरलोड वाहनों को राज्य सरकारों से बंद कराने की मांग की गई है।
