महोबा। पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ ने सोमवार को बीस सूत्रीय मांगाें के समर्थन में विकास भवन के बाहर चिलचिलाती धूप में तीन घंटे तक बैठकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। बाद में जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद धूप में बैठे सफाई कर्मचारियाें ने धरना समाप्त किया।
जिले के ग्रामीण अंचलाें में तैनात सफाई कर्मचारियाें का वेतन वृद्धि का एरियर भुगतान न करने, संशोधित वेतनमान से वेतन का भुगतान व पूर्व का एरियर न देने, निलंबित सफाई कर्मचारियाें को सवेतन बहाल किए जाने साथ ही उन्हें बोनस देने, सभी कर्मचारियाें के परिचय पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कराने, सर्विस बुक बनाने, तीन माह से लंबित पड़े कर्मचारियाें का वेतन भुगतान दिलाने सहित 20 सूत्रीय मांगाें को लेकर सौ से ज्यादा कर्मचारियाें ने संघ के अध्यक्ष विनोद सिंह वर्मा, मंत्री भागीरथ के नेतृत्व में विकास भवन के बाहर खुले मैदान में धूप और लू के बीच बैठकर धरना दिया और नारे लगाए। धरने को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष विनोद सिंह वर्मा ने कहा कि अधिकारियाें द्वारा की जा रही तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने अधिकाराें की लड़ाई अब सड़काें पर लड़ी जाएगी। उन्हाेंने कहा कि निलंबित कर्मचारी विजय बहादुर, रामदास और ताहिर खां अविलंब बहाल किए जाएं। ऐसा न होने पर कर्मचारी शांत नहीं बैठेंगे। उन्हाेंने कहा कि बिना शिकायत के कर्मचारियाें का स्थानांतरण न किया जाए। सफाई कर्मचारी नेता रवि कुमार ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर यदि मांगाें का निराकरण न किया गया तो कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे। उन्हाेंने कहा कि निलंबित कर्मचारियाें का सवेतन बहाल किया जाए। इसबीच राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष नजीर खान ने भी इन कर्मचारियाें की मांगों का समर्थन करते हुए धरने को संबोधित किया।
सफाई कर्मियाें का ज्ञापन लेने पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी वाईके उपाध्याय, डीपीआरओ केके मिश्रा ने सफाई कर्मियाें को समझाया और 15 दिन के अंदर समस्याआें का निराकरण का आश्वासन दिया लेकिन कर्मचारियाें ने एक नहीं मानी और धूप में बैठ गए। बाद में जिलाधिकारी डा. काजल ने सफाई कर्मचारियाें से वार्ता की और जल्द ही वेतन व एरियर दिलाने की बात कही। उन्हाेंने कहा कि बजट न होने पर इसके लिए लिखा जाएगा। आने पर वेतन दिया जाएगा। साथ ही सफाई कर्मचारियाें को चेताया कि यदि उनकी शिकायतें मिलीं तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
