न्यायालय कम होने के कारण बढ़े रहे केस

Maharajganj Updated Mon, 25 Nov 2013 05:40 AM IST
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महराजगंज। लोगाें को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय दिलाना न्यायपालिका का उद्देश्य है। लोक अदालतें इस दिशा में कार्य कर रही हैं। ये बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने कही। वे बुधवार को दीवानी न्यायालय सभागार में आयोजित राष्ट्रीय वृहद लोक अदालत के बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय वृहद लोक अदालत को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि न्यायालय की संख्या कम होने के कारण वादों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके चलते लोग छोटी-छोटी समस्याओं के निस्तारण के लिए न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वादों की संख्या कम करने व लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का पूरे देश में एक साथ और एक दिन आयोजित की गई है। इसमें सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमे का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया।
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जिला जज उमेश चंद पांडेय ने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा विधिक अभ्यास है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लंबित मुकदमों का निस्तारण करना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसे राष्ट्रीय पर्व के रुप में मनाया जा रहा है। डीएम सौम्या अग्रवाल ने कहा कि जिला जज के नेतृत्व में सबसे पहले राष्ट्रीय लोक अदालत शुरू की गई। जिसका परिणाम रहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में भीड़ उमड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व कोर्ट के मुकदमे में सुलह-समझौते आधार पर निस्तारित किए जा रहे हैं। नोडल अधिकारी सिविल जज ज्ञानप्रकाश तिवारी ने कहा कि मामले को अदालत में आने से पहले मुकदमे का निस्तारण लोक अदालत में किया जाता है। कार्यक्रम को सिविल जज निशा सिंह, एसपी भारत सिंह यादव, कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रासन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता स्वामीनाथ तिवारी ने अपने विचार रखे। इस मौके पर प्रशानिक अधिकारी के अलावा अधिक संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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