धान खरीद पर संकट बरकरार

Maharajganj Updated Sat, 22 Dec 2012 05:30 AM IST
महराजगंज। धान की खरीद पर अब भी संकट बरकरार है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने मानक में थोड़ा परिवर्तन किया है। मिलर्स ने इसे अपने साथ धोखा करार दिया है। वे अब भी कस्टम चावल की सप्लाई डिपो पर करने से इंकार कर रहे हैं। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
जिले में 121 क्रय केंद्र बने हैं। 1,16,030 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित है। अब भी खरीद सम्मानजनक स्थिति में नहीं पहुंच सकी है। किसान तौल कराने के लिए हलकान हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हंगामा मचने के बाद केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों से चावल की क्वालिटी जांचने का निर्णय लिया। अधिकारी पहुंचे भी। उनकी रिपोर्ट में चावल डैमेज का प्रतिशत बढ़ाने का जिक्र किया गया। केंद्र सरकार ने प्रदेश को डैमेज एक फीसदी बढ़ाने का पत्र भेज दिया। पर उसमें कुछ शर्त है। उसी हिसाब से प्रदेश की खाद्य आयुक्त अर्चना अग्रवाल ने सभी जिला विपणन अधिकारियों को चिट्ठी भेजी हैं। एक फीसदी डैमेज की वसूली मिलर्स के बिल से की जाएगी। अब भी किसानों से धान की तौल होने की संभावना कम ही दिख रही है। मिलर्स इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। इससे चावल की सप्लाई करने से इंकार कर दिया है।
इनसेट
शासन से मिले निर्देश के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए धान खरीद में डैमेज की अनुमन्यता तीन से बढ़ाकर चार फीसदी कर दी गई है। डैमेज में यह छूट कामन चावल के लिए सीएमआर और लेवी दोनों पर लागूू होगी।
राजू प्रसाद पटेल
जिला खाद्य विपणन अधिकारी।


डैमेज में छूट की घोषणा केवल दिखावा है। वास्तव में यह मिलर्स के साथ छलावे के अलावा कुछ और नहीं है। एक फीसदी छूट की रिकवरी मिलरों से करने का प्राविधान है। इस तरह जब उनसे ही वसूली की जाएगी तो वे चावल की सप्लाई डिपो पर क्यों करेंगे। मिलर्स एसोसिएशन इससे असंतुष्ट है।
सचिंद्र कुमार गुप्त
महामंत्री, मिलर्स कल्याण एसोसिएशन।

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