आयोग की शरण में उत्पीड़ित

Maharajganj Updated Mon, 10 Dec 2012 05:30 AM IST
महराजगंज। पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ लोग मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हर कोई निष्पक्ष न्याय पाना चाहता है। फर्जी मामलों में फंसे लोग भी पुलिस की व्यवस्था से आहत हैं। कई मामलों में तो लोग महीनों थानों का चक्कर लगाते रहते हैं, पर उनकी सुनी नहीं जाती है। प्रभावशाली के इशारे पर आम लोगों का उत्पीड़न भी आम हो चला है। जब न्याय देने वाले ही अन्याय पर करें तो लोग कहां जाएं। ऐसे में मानवाधिकार आयोग लोगों को उम्मीद की किरण नजर आता है। लोग न्याय के लिए आयोग का रुख कर रहे हैं। अब तक विभिन्न मामलों में छह लोगों ने आयोग से सहयोग मांगा है।
इनसेट
केस एक : फरेंदा थाना क्षेत्र के कनाल नाला के पास छह अप्रैल 2011 को कैंपियरगंज निवासी मंगरु की हत्या कर उसके पास रखे रुपये भी बदमाशों ने लूट लिया। पत्नी रुक्मणि के स्थानीय स्तर से लेकर एसपी तक दौड़ लगाने के बाद नौ अगस्त को दो आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। 33 घंटे में आरोपियों को क्लीन चीट दे दी गई। जब पुलिस से न्याय नहीं मिला तो रुक्मणि ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया।
केस दो : कोल्हुई थाना क्षेत्र के बहदुरी बाजार निवासी राजेंद्र जायसवाल की पत्नी उर्मिला और उसकी चार बेटी प्रियंका, श्वेता, नेहा और बबीता को फर्रुखाबाद के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संचालक वीरेंद्र देव दीक्षित और उनके सहयोगियों ने कैद कर लिया था। इस मामले में कोल्हुई पुलिस ने संचालक समेत दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। राजेंद्र जायसवाल ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है।
केस तीन : कोठीभार थाना क्षेत्र के बड़हरा महंत निवासी रहमत अली की नाबालिग लड़की का 13 मार्च 2012 को गांव के कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। नामजद तहरीर लेकर थाने गया। आज भी वह थाने का चक्कर लगा रहा है। इस मामले में न मुकदमा दर्ज किया गया और न ही लड़की का पता चला। अब यह मामला मानवाधिकार आयोग में भेजा गया है।
केस चार : कोठीभार थाना क्षेत्र के सिसवां बाजार निवासी कृष्ण नंदन पर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करा दिया गया। वह स्थानीय पुलिस से लेकर आईजी तक न्याय मांगे। पुलिस प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर एक नहीं सुनी। अब वे मानवाधिकार आयोग के पास गए हैं।
ये तो मानवाधिकार आयोग में जाने वाले चंद उदाहरण हैं। हर थाना क्षेत्र में दो से तीन ऐसे मामले हैं, जिसे पुलिस से कोई न्याय नहीं मिलने पर पीड़ितों ने आयोग की शरण ली है।

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