नहरों की लाइनिंग से बढ़ेगी सिंचाई क्षमता

Lalitpur Updated Wed, 29 Jan 2014 05:50 AM IST
ललितपुर। बांधों के पानी का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा नहरों व माइनरों की लाइनिंग का काम शुरू किया गया है। जामनी, रोहिणी व सजनम बांधों की नहरों पर 165 करोड़ रुपये से हो रहे कार्य के बाद सिंचाई के क्षेत्रफल में 900 हेक्टेयर की वृद्धि हो सकेगी।
बांधों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए पैक्ट के तहत नहरों व माइनरों की लाइनिंग के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इसके अंतर्गत जनपद के 25 से 40 वर्ष पुराने जामनी, रोहिणी व सजनम बांधों को शामिल किया गया है। रोहिणी बांध में उपयोगी पानी का भंडारण 8.29 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) होता है, जिससे 1,780 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई प्रस्तावित है। लेकिन, वर्तमान में लगभग 3,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई हो रही है। 11 करोड़ रुपये की लागत से इस बांध की नहरों व माइनरों की लाइनिंग कराने के पश्चात 100 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी होगी। वहीं, सजनम बांध का 74.85 एमसीएम पानी उपयोग किया जाता है, जिससे 6,345 के सापेक्ष 14,500 हेक्टेयर सिंचाई हो रही है। इस बांध की नहरों व माइनरों की लाइनिंग करवाकर 350 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में इजाफा किया जाएगा। उधर, जामनी बांध के 84 एमसीएम पानी से 11,270 के सापेक्ष 30,000 हेक्टेयर सिंचाई फिलहाल की जा रही है। इस बांध की नहरों व माइनरों की लाइनिंग पर 98 करोड़ रुपये खर्च करके 450 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में इजाफा किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अभी कच्ची नहरों व माइनरों से पानी रिसकर बर्बाद चला जाता है। लाइनिंग के बाद यह पानी बचाया जा सकेगा, जिससे सिंचाई के क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकेगी।

टेल तक पहुंचेगा पानी
ललितपुर। बांधों से निकली नहरों व माइनरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना विभागीय अधिकारियों के लिए हमेशा ही टेढ़ी खीर रहा है। इसकी वजह नहर व माइनर के शीर्ष और मध्य हिस्से से जुड़े लोगों द्वारा पानी का मनमाने ढंग से इस्तेमाल करना है। इससे सीजन में कभी कभी ही पानी टेल तक पहुंच पाता है। इससे नहर व माइनर के अंतिम हिस्से से जुड़े किसानों की फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। विश्व बैंक की मदद से कराए जा रहे इस कार्य के पश्चात टेल तक पानी पहुंचाने में आसानी होगी।

18 माह मेें पूर्ण होना है कार्य
ललितपुर। पैक्ट के अंतर्गत संचालित 165 करोड़ रुपये की इस परियोजना को 18 माह के अंदर पूरा किया जाना है। फरवरी 2014 में कार्य की शुरूआत हो चुकी है। इस लिहाज से जुलाई 2015 में कार्य समाप्त करना होगा। इस संबंध में विश्व बैंक अफसरों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।

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