दो वर्ष बाद शुरू हुआ अधूरे कूप का निर्माण कार्य

Lalitpur Updated Thu, 21 Nov 2013 05:44 AM IST
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ललितपुर। संघर्ष कभी भी जाया नहीं जाता। दर- दर की ठोकरें खा रहे बुढ़वार निवासी एक ग्रामीण के खेत में अधूरे पड़े कूप का निर्माण कार्य आखिरकार ब्लाक जखौरा के अधिकारियों को दो साल बाद प्रारंभ करवाना ही पड़ा। जिलाधिकारी के निर्देश पर सीडीओ ने मामले की जांच सहायक अभियंता डीआरडीए को सौंप दी है। बुढ़वार में रहने वाले सुरेश पचौरी ने लगभग दो वर्ष पहले अपने खेत में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत सिंचाई कूप निर्माण का आवेदन किया था। विभागीय अधिकारियों ने कार्ययोजना स्वीकार करते हुए खेत में कूप का काम प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन बाद अचानक काम बंद कर दिया गया। ग्रामीण ने अधिकारियों से संपर्क करके काम न होने का कारण पूछा तो उन्होंने कुछ दिनों में काम शुरू कराने की बात कहकर उसको टरका दिया। यह क्रम लगभग एक वर्ष तक जारी रहा। इसके बाद ग्रामीण के शिकायती पत्रों को अधिकारी नजरंदाज करते रहे। जानकारी करने पर ग्रामीण को पता चला कि महज 15 हजार रुपये का काम होने के बावजूद उसके अधूरे कूप के नाम पर लगभग 75 हजार रुपये निकाल लिए गए हैं।
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ग्रामीण ने हिम्मत नहीं हारी और शिकायतों का क्रम जारी रखा। बीते रोज तहसील दिवस के दौरान ग्रामीण ने जिलाधिकारी ओपी वर्मा को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया और कूप निर्माण नहीं करवाने पर 20 तारीख को आत्मदाह की चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कूप का कार्य पूर्ण कराए जाने जाने के निर्देश दिए। प्रशासनिक सक्रियता के बाद ग्रामीण के खेत पर दो साल से अधूरे पड़े कूप को पूर्ण करवाने के लिए ग्राम्य विकास अधिकारी मनरेगा मजदूरों के साथ पहुंचे। आनन फानन में कूप निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया गया।
वहीं डीएम के निर्देश पर सीडीओ जगदीश सिंह ने सहायक अभियंता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अनिल अग्रवाल को जांच का जिम्मा सौंप दिया। बुधवार को मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता ने 9.84 मीटर कूप का व्यास पाया। कूप की गहराई 4.70 मीटर मिली।
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नहीं सौंपे अभिलेख
ललितपुर। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश होने के बावजूद ब्लाकस्तर पर मौजूद अधिकारियों ने कूप निर्माण से संबंधित पत्रावली सहायक अभियंता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अनिल अग्रवाल को नहीं सौंपी। उन्होंने विभागीय आला अधिकारियों को मौखिक शिकायत दर्ज करवाई है। उल्लेखनीय है कि कार्ययोजना के अभिलेख देखने के बाद ही जांच अधिकारी किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे।
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