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एक दर्जन पंचायतों के पास नहीं है फूटी कौड़ी

Lalitpur Updated Tue, 12 Feb 2013 05:31 AM IST
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ललितपुर। देश की सर्वाधिक बजट वाली योजना मनरेगा की हालत जनपद में खस्ता है, एक दो नहीं बल्कि एक दर्जन ग्राम पंचायतों के खातों में इस योजना की फूटी कौड़ी नहीं बची है। इन हालातों में लगभग एक माह से यहां के जाबकार्डधारकों को काम नहीं दिया जा सका है।
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पलायन रोकने के लिए संचालित महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जाबकार्डधारकों को गांव में ही रोजगार दिया जाता है। भारत सरकार इस योजना को हर वर्ष सौ करोड़ रुपये जारी करती है। यह धन ग्राम पंचायतों के खातों में भेजा जाता है और ग्राम पंचायत ग्रामीणों को काम देती हैं। इससे ग्रामीण जाबकार्डधारकों को गांव में ही मजदूरी मिल जाती है साथ ही परिसंपत्तियां भी तैयार हो जाती हैं। बीते कुछ माहों से जनपद में इस योजना की हालत दयनीय हो गई है। ग्राम पंचायतों के खाते खाली हो गए हैं और ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तालबेहट के वर्मा बिहार का खाता निल है। बिरधा के कल्यानपुरा में भी धन समाप्त हो गया है। ठीक इसी तरह भावदी, बारौन, बछलापुर, जखौरा, खजरा, बंदरगुढ़ा, बरखिरिया, बारौद, बिरारी, ऐरा, ऐरावनी, जामुनधाना, कचनौंदाकलां, खितवांस, मैरतीकलां, पड़ना, सलैया, उमरियाडोंगरा, पुराधनकुआं, बरौंदाबिजलौन, रजवारा व सतौरा ग्राम सभाओं के खातों में धनराशि शेष नहीं बची है। इन हालातों में ग्रामीण जाबकार्डधारकों को काम मुहैया नहीं कराया जा पा रहा है। मनरेगा के नियमों से बचने के लिए विकास विभाग के अधिकारी व कर्मचारी जाबकार्डधारकों से काम के संबंध में प्रार्थना पत्र नहीं ले रहे हैं। इस वजह से ग्रामीण मजदूरों को काम की तलाश में नगरीय इलाकों की ओर कूच करना पड़ रहा है।


इनका कहना है
जिन ग्राम सभाओं में धन का अभाव है वहां धनराशि भेजी जा रही है। तीन से चार दिन के अंदर ग्राम सभाओं के खातों में पैसा पहुंचा जाएगा और ग्रामीणों को काम मिलने लगेगा।
शंभूनाथ तिवारी
जिला विकास अधिकारी

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