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तकनीकी खामियों को ग्राम विकास अधिकारी दोषी नहीं

Lalitpur Updated Sun, 10 Feb 2013 05:31 AM IST
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ललितपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में शनिवार को कंपनी बाग पार्क में आयोजित बैठक में मनरेगा सहित अन्य विकास कार्यों में तकनीकी खामी का दोषी सिर्फ ग्राम विकास अधिकारियों को न माने जाने की मांग की गई।
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ग्राम विकास अधिकारियों ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारियों को सीयूजी मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएं। मनरेगा के अपूर्ण कार्यों का संशोधन ब्लाक स्तर पर कराया जाए ताकि कार्य पूर्ण कराए जा सकें। वक्ताओं नेे कहा कि मनरेगा व अन्य कार्यों की तकनीकी खामियों का जिम्मेदार ग्राम विकास अधिकारी को ठहराया जाता है जबकि तकनीकी कार्य से उनका कोई लेनादेना नहीं होता, इसलिए इस तरह के मामलों में उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई बंद की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत खातों पर लगी रोक के कारण हैंडपंप सुधार जैसे काम बाधित हैं। यह रोक हटाई जानी चाहिए। जनपद व ब्लाक स्तर पर बैठे अधिकारी मनरेगा की एडवांस रिपोर्टिंग करवा लेते हैं, जो गलत है। ग्राम विकासअधिकारियों ने फीडिंग के लिए प्रत्येक ब्लाक पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने कीभी मांग की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड विशेष पैकेज के कार्यों को ग्राम पंचायतों से हटा लेना चाहिए तथा मनरेगा तकनीकी सहायक से कार्यों का मापन नहीं कराया जाना चाहिए। इस मौके पर जेके सिंह, अनिरुद्ध कुमार सक्सेना, हबीब खां, गंगाराम शर्मा, गोविंद चतुर्वेदी, महेंद्र पाल यादव, अनिरुद्ध कुमार पांडेय, पीएन तिवारी, राजीव वर्मा, अमित कुमार जैन, हरिओम शरण, अमित सिंघई, खेमचंद्र, रोहित निरंजन, दानवीर सिंह, मंगल सिंह समेत अन्य ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे।

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