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अब दस हजार से बनेगा शौचालय

Lalitpur Updated Sat, 09 Feb 2013 05:31 AM IST
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ललितपुर। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को शौचालय निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। अब दो हजार दो सौ रुपये के स्थान पर हर लाभार्थी को नौ हजार एक सौ रुपये शौचालय निर्माण के लिए दिए जाएंगे। निर्मल भारत अभियान के तहत यह निर्णय लिया गया है।
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ग्रामीण इलाकों में खुले स्थानों पर शौच करने से रोकने के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत न केवल ग्रामीणों को शौचालय उपयोग के लिए जागरूक करने का प्रयास किया गया, बल्कि शौचालय निर्माण के लिए भी अनुदान की व्यवस्था की गई। गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को राज्यांश से एक हजार पांच सौ रुपये दिए जाते रहे हैं। वहीं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को सात सौ रुपये राज्यांश व एक हजार पांच सौ रुपये केंद्रांश दिए जाते थे। इस तरह कुल दो हजार दो सौ रुपये में गरीब को अपने घर में शौचालय निर्माण की सरकारी चुनौती मिलती थी। सच्चाई यह है कि इतनी धनराशि में शौचालय निर्माण तो दूर ग्रामीण सिर्फ सीट ही खरीद सके। इसलिए नाम के ही शौचालय बन सके। इस हकीकत को जानने के पश्चात भारत सरकार ने निर्मल भारत अभियान का श्रीगणेश किया है, जिसके तहत सिर्फ बीपीएल ग्रामीणों के ही शौचालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया। महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्रांश तीन हजार दो सौ रुपये निर्धारित किया गया। वहीं राज्यांश एक हजार चार सौ रुपये तय हुआ। इस तरह लाभार्थी को चार हजार छह सौ रुपये सरकारी अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त उसको अपनी जेब से नौ सौ रुपये भी खर्च करने होंगे। इस तरह पांच हजार पांच सौ रुपये लाभार्थी के पास इकट्ठा हो जाएगा। अब चार हजार पांच रुपये की मदद महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण को दी जाएगी। मनरेगा की धनराशि का साठ फीसदी अकुशल मजदूरी व चालीस प्रतिशत कुशल मजदूरी व अर्ध कुशल मजदूरी पर खर्च किया जाएगा।




इनका कहना है
निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की धनराशि बढ़ाई गई है। जनपद में लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। चयन होते ही धनराशि जारी कर दी जाएगी।
जेबी सिंह
डीपीआरओ

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