डीएम ने गठित की जांच टीम

Lalitpur Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
ललितपुर। पुरानी कहावत है कि ऊंट की चोरी छुप-छुप के नहीं होती। शिक्षा विभाग के शातिरों ने ड्रेस का वितरण भी ऊंट की चोरी करने के तर्ज पर करने का प्रयास किया, लेकिन अब यह चोरी सफल होती नहीं दिख रही है। घटिया ड्रेस वितरण की तमाम शिकायतों के चलते जिले से लेकर शासन स्तर तक अफसर जांच को सक्रिय हो गये हैं। जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद ने ड्रेस वितरण की हकीकत जानने के लिए नगर व ब्लाकवार टीम गठित कर दी हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों में अध्ययन करने वाले 14 साल तक के हर विद्यार्थी को मुफ्त ड्रेस मुहैया कराने के लिए शासन ने लगभग आठ करोड़ रुपये दिए थे। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने स्थानीय दर्जी से सिलाकर यूनिफार्म का वितरण करने के निर्देश दिए थे, बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन समिति ने ठेकेदारों से रेडीमेड ड्रेस खरीदकर उनका वितरण कर दिया। इस तरह की शिकायतें लखनऊ मुख्यालय तक पहुंची तो इसे शासन ने संज्ञान में ले लिया, सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक अतुल कुमार ने जिलाधिकारी को इसकी वास्तविकता तक पहुंचने के निर्देश दिए। इस पर डीएम रणवीर प्रसाद ने नगर, ब्लाकवार टीम गठित कर दी।

ये करेंगे जांच
ललितपुर। टीम में तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ शिक्षा अफसरों को शामिल किया गया है। नगर क्षेत्र में नगर शिक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार सदर, नगर पालिका परिषद के लेखाकार, बालिका शिक्षा समन्वयक बीके रिछारिया, जखौरा ब्लाक में खंड शिक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला समन्वयक प्रशिक्षण अहिवरन सिंह व लेखाकार, बिरधा में तहसीलदार, निर्माण समन्वयक जाहर सिंह, लेखाकार, बार ब्लाक में तालबेहट के नायब तहसीलदार, यूनीसेफ के गुणवत्ता समन्वयक रंजीत सिंह, लेखाकार, महरौनी ब्लाक में नायब तहसीलदार, वैकल्पिक शिक्षा समन्वयक कमलेश कुमार, लेखाकार, मड़ावरा ब्लाक में नायब तहसीलदार महरौनी, सामुदायिक समन्वयक अयोध्या प्रसाद प्रजापति, लेखाकार व तालबेहट ब्लाक में नायब तहसीलदार, ब्लाक के लेखाकार, समेकित शिक्षा समन्वयक को शामिल किया गया है।


इन अभिलेखों को खंगाला जाएगा
ललितपुर। गठित टीम विद्यालयों में पहुंचकर यूनिफार्म वितरण से संबंधित तमाम अभिलेख खंगाले जाएंगे, इनमें सिलाई के अभिलेख, वितरण के अभिलेख, टेंडर, कुटेशन की कार्रवाई, यूनिफार्म की नाप, फिटिग ठीक या नहीं, स्टाक रजिस्टर में अंकन हुआ या नहीं, वितरण रजिस्टर में माता, पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर किए गए या नहीं, भुगतान एकाउंट पेड चेक से हुआ या नहीं, ड्रेस वितरण का सैंपल विद्यालय में है या नहीं, दर्जी के भुगतान की रसीद के अलावा विद्यालय में बच्चों की संख्या व लाभार्थियों की संख्या की भी जांच होगी।

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