3.5 करोड़ में से 67 लाख रुपये की ही वसूले

Lalitpur Updated Mon, 26 Nov 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। मिड डे मील की बकाएदारी साक्ष्यों के मिलान के बाद भी गति नहीं पकड़ पा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग करीब साढे़ तीन करोड़ रुपये की बकाएदारी में से 67 लाख रुपये ही वसूल सका है। इसके बाद भी विभागीय अफसर शेष बकाएदारी को वसूलने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आलम यह है कि विभागीय अफसर बकाएदारों को नोटिस भी नहीं दे रहे हैं।
जनपद के 1418 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित हो रही है। बीते वर्षों में योजना बुरी तरह प्रभावित रही। विभिन्न ग्राम पंचायतों में अनियमित तरीके से योजना का क्रियान्वयन होने से कुंतलों खाद्यान्न का उपभोग नहीं हो सका। यहां जनप्रतिनिधियों ने अवशेष खाद्यान्न को लौटाने की जगह उसे हजम कर लिया। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसे गंभीरता से लेते हुए खाद्यान्न वसूली के निर्देश दिए। इस पर विभागीय अफसरों ने सभी ग्राम सभाओं को भेजे गए खाद्यान्न का लेखाजोखा तलब किया। इसके पश्चात उसका विश्लेषण करते हुए चिह्नित ग्राम सभाओं पर बकाएदारी निकाल दी। इस तरह जिले की 297 ग्राम पंचायतें करीब साढे़ तीन करोड़ रुपये की बकाएदारी के लपेटे में आ गई। अनेक जनप्रतिनिधियों ने इस बकाएदारी पर ऐतराज जताया। उनका कहना था कि शिक्षा विभाग ने इसे बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया है। इस पर तत्कालीन जिलाधिकारी ने कार्रवाई के लपेटे में आ रहे जनप्रतिनिधियों को राहत देते हुए बीएसए को कोटेदार, गोदाम प्रभारी व संबंधित बीडीओ के साथ बैठकर साक्ष्यों का मिलान कराने के निर्देश दिए। इस प्रक्रिया में अनेक ग्राम सभाओं की बकाएदारी कम हो गई। इसका लाभ उठाते हुए 77 पूर्व प्रधानों ने करीब 67 लाख रुपये की बकाएदारी जमा कर दी। लेकिन, जिले की दो सैकड़ा से अधिक ग्राम सभाओं पर अभी भी लगभग पौने तीन करोड़ रुपये से अधिक की बकाएदारी बनी हुई है। विभागीय अफसर इस कार्रवाई को तेज करने के स्थान पर दूसरे जिलों से अधिक वसूली होने पर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं, बकाएदारी जमा करने से शेष रह गए पूर्व ग्राम प्रधान मौज काट रहे हैं।


पत्र लिखकर कर ली औपचारिकता
ललितपुर। साक्ष्यों के मिलान में जिन पूर्व प्रधानों की बकाएदारी कम हुई है, वह बकाएदारी अब गोदाम प्रभारियों के पाले में आ गई है। विभागीय अफसरों का मानना है कि गोदाम प्रभारियों ने तत्कालीन ग्राम प्रधानों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मुहैया नहीं कराया। इस कारण उसे ग्राम सभाओं पर नहीं डाला जा सकता। बीते माहों में बीएसए ने जिलाधिकारी के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र लिखकर प्रभारियों पर निकली बकाएदारी से अवगत करा दिया था पर उसके बाद से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आगे की कार्रवाई के लिए न तो जिला पूर्ति अधिकारी और न ही बीएसए रुचि दिखा रहे हैं।

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