मनरेगा: 133 ग्राम पंचायतों के खाते खाली

Lalitpur Updated Sun, 04 Nov 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। जनपद में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना धनाभाव से जूझ रही है। एक सैकड़ा से अधिक ग्राम पंचायतों के खाते खाली हो चुके हैं और ग्रामीण जाबकार्डधारकों को काम नहीं मिल पा रहा है। मांग के सापेक्ष शासन धनराशि नहीं जारी कर रहा है और आला अधिकारियों के रुख से विकास विभाग के अफसर हतप्रभ हैं।
केंद्र सरकार की मनरेगा जाबकार्डधारकों के साथ- साथ राज्य सरकार के लिए बड़ा सहारा बन गई। पौधारोपण, नहर सफाई, मार्गों का कच्चा कार्य सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य इस योजना की धनराशि से ही कराए जाने लगे हैं, जिसकी वजह से इन मदों का धन बचने लगा। गरीब ग्रामीणों से जुड़ी इस योजना के जाबकार्डधारकों को सौ दिन काम देने में धन की कमी कभी आड़े नहीं आई। हमेशा ग्राम पंचायतों के खातों में अतिरिक्त धनराशि मौजूद रहती थी। लेकिन, बीते कुछ दिनों से हालातों में तेजी के साथ बदलाव हो रहा है। शासन ग्राम पंचायतों को धनराशि आवंटित करने में हीलाहवाली कर रहा है। इस समय जनपद की एक सौ तैंतीस ग्राम पंचायतें चाहते हुए भी जाबकार्डधारकों को काम नहीं दे रही हैं, इस कारण, इनके खाते खाली हो गए हैं। इतना धन भी शेष नहीं बचा जिससे किसी छोटी परियोजना पर काम शुरू किया जा सके। स्थितियों को गंभीरता से लेते हुए बीते दिनों एक सौ तैंतीस गांवों के लिए विकास विभाग अधिकारियों ने लगभग आठ करोड़ रुपये की डिमांड शासन को भेजी थी। बावजूद इसके अभी तक फूटी कौड़ी भी उनके खातों में नहीं भेजी गई। आला अधिकारियों के इस रुख की वजह का पता स्थानीय अफसर नहीं लगा पा रहे हैं। नियमों से खुद को बचाने के लिए इन दिनों अधिकारी काम की मांग से संबंधित किसी भी जाबकार्डधारक का प्रार्थना पत्र नहीं ले रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कुछ दिनों तक यदि यही हालात रहे तो ग्रामीण जाबकार्डधारक काम की तलाश में इधर- उधर भटकते हुए नजर आने लगेंगे।


मनरेगा की स्थिति
ब्लाक का नाम गांवों की संख्या डिमांड
बार 28 1,94,00,000
जखौरा 36 3,60,00,000
बिरधा 19 1,10,00,000
मड़ावरा 19 1,20,00,000
महरौनी 25 94,00,000
ताल 06 24,00,000

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