जिला योजना में नगर की उपेक्षा

Lalitpur Updated Mon, 01 Oct 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। विकास कार्यों में लगातार नगर क्षेत्र को उपेक्षित किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं में नगर की समस्याओं के समाधान की ओर को संबंधित विभाग ध्यान नहीं देते। यहां तक कि बीते दिनों स्वीकृत हुई 01 अरब 11 करोड़ 59 लाख रुपये की जिला योजना के अंतर्गत नगर क्षेत्र को महज 8 करोड़ 18 लाख 15 हजार रुपये ही मिल सकेंगे।
नगर क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। न पेयजल आपूर्ति व्यवस्थित है और ना ही चलने के लिए अच्छी सड़कें। परिषदीय, माध्यमिक व प्राविधिक शिक्षा के मामले में नगर क्षेत्र अन्य जनपदों के नगरीय इलाकों से काफी पीछे है। अच्छी शिक्षा के लिए अभिभावक अपने बच्चों को गैर जनपद भेजने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर महज एक जिला संयुक्त चिकित्सालय है। जहां से हर रोज दर्जनों रोगी झांसी मेडिकल कालेज रेफर किए जाते हैं। उनमें से तमाम लोग बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। हमेशा बंद रहने वाली नेहरू नगर रेलवे क्रासिंग व बारिश में गोविंद सागर बांध के गेट खुलने पर लबालब हो जाने वाला नदीपार पुल अहम समस्याएं हैं। बावजूद इसके नगर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। बीते दिनों स्वीकृत हुई जिला योजना पर नजर डाली जाए तो पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यटन विकास, प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक शिक्षा, प्रादेशिक विकास दल, खेलकूद, एलोपैथी, परिवार कल्याण, पेयजल, स्वच्छता, अनु जाति कल्याण, पिछड़ी जाति कल्याण के लिए फूटी कौड़ी प्रस्तावित नहीं की गई। एसएमएफसी, पशुपालन, मत्स्य विकास, दुग्ध विकास, सहकारिता, सामुदायिक विकास, अतिरिक्त उर्जास्त्रोत, रेशम उद्योग, सड़क एवं पुल, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण सामान्य जाति, जनजाति कल्याण, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, महिला कल्याण की मद में भी नगर के लिए धन का प्रावधान नहीं किया गया।
जिला योजना में नगर को उद्यान विभाग के तहत 7.825 लाख रुपये, वन विभाग के अंतर्गत 3.800, होम्योपैथिक चिकित्सा पर 8.000, आयुर्वेदिक एवं यूनानी पर 10.000, पूल्ड आवास पर 34.760, नगर विकास पर 315.570, सेवायोजन पर 4.620, शिल्पकार प्रशिक्षण पर 431.575 और पुष्टाहार पर 2.000 लाख रुपये खर्च का प्रावधान किया गया है। शिक्षा, पुल और पेयजल के लिए नगर को धन नहीं दिए जाने से बड़ा कोई और मजाक नहीं हो सकता है। समाज कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण की योजनाओं से भी नगर को दूर रखना लोगों की समझ से परे है।

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