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शासन ने मांगी निलंबित डीडी कृषि की चार्जशीट

Lalitpur Updated Mon, 27 Aug 2012 12:00 PM IST
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ललितपुर। किसान हित की विभिन्न योजनाओं में धांधली के आरोपों में निलंबित किए गए उप निदेशक कृषि हंसराज के खिलाफ शासन ने जिलाधिकारी से चार्जशीट मांगी है। इसी क्रम में जब जिलाधिकारी ने विभाग की महत्वपूर्ण पत्रावलियां तबल कीं तो उनमें घालेमल पाया गया।
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किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं संचालित कर रखी हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम, मृदा सुधार कार्यक्रम, आत्मा योजना, बीज ग्राम योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना, कृषि सूचना तंत्र, आइसोपाम, एकीकृत धान्य विकास योजना, जल संचयन, राष्ट्रीय कृषि विकास व बुंदेलखंड पैकेज के तहत किसानों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बीते कुछ वर्षों में उक्त योजनाओं में जमकर मनमानी की गई। इस पर विभिन्न संस्थाओं व जनपदवासियों ने शासन को शिकायती पत्र भेजकर योजनाओं की जांच कराने की मांग की। शिकायती पत्रों में आरोप लगाया गया कि बीज प्रदर्शन की सूची में उन किसानों का जिक्र किया गया, जो गांव में रहते ही नहीं थे। स्प्रिंकलर सेट को चयनित किसानों की सूची में मनमाने ढंग से नाम दर्ज किए गए। बिना टेंडर करोड़ों के भूमिशोधक व खरपतवारनाशी दवाइयां खरीदी गईं। निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर कीटनाशक खरीदा गया। आत्मा की अधिशासी समिति के अनुमोदन के बगैर लाखों रुपये के कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं से कराए गए। कागजों पर खाद के गड्ढे बनवाकर लाखों का घालमेल किया गया। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शासन ने तत्कालीन उप कृषि निदेशक हंसराज को निलंबित कर दिया था। इस मामले में विभाग के प्रमुख सचिव राजीव कपूर ने जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद से निलंबित उप कृषि निदेशक के खिलाफ आरोप पत्र भेजने को कहा है।


यह किया गया घालमेल
ललितपुर। विभागीय पत्रावलियों में उन एजेंसियों से उर्वरक की खरीद दर्शायी गई है, जिनको विभाग काफी समय पहले बंद कर चुका था। विभागीय सूत्रों का कहना है कि कई पत्रावलियों में फर्जी संस्थाओं के बिल लगाए गए। बिना टिन नंबर वाली फर्मों के भी बिल लगा दिए गए। कुछ दिनों पहले निरीक्षण के दौरान संयुक्त कृषि निदेशक जे एन माथुर भी ऐसे बिल देखकर कई पत्रावलियां अपने साथ झांसी ले गए थे। हालांकि, उन पत्रावलियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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