गृहकर वसूली ने पकड़ी रफ्तार

Lalitpur Updated Mon, 27 Aug 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। सरकारी बकायेदारों से वसूली के लिए नगर पालिका परिषद की ओर से उठाए गए कदम का अब असर दिखने लगा है। नवीन गल्ला मंडी व मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय ने वर्षों से लंबित गृहकर अदा कर दिया है। अन्य विभाग भी नपा अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। इससे गृहकर वसूली ने रफ्तार पकड़ ली है।
नगर क्षेत्र मेें दो दर्जन सरकारी विभागों के कार्यालयों व अफसरों के आवासों पर चालीस लाख रुपये गृहकर बकाया है। किसी विभाग ने पांच साल तो किसी ने दस साल से टैक्स अदा नहीं किया। गत दिनों हुई समीक्षा बैठक के दौरान नपा के अधिशासी अधिकारी अवनींद्र कुमार ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी और बकायेदार विभागों को नोटिस (प्रथम स्मृति पत्र) जारी कर दिया था। नोटिस पाकर सक्रिय हुए नवीन गल्ला मंडी कार्यालय ने वर्ष 1998 से बकाया 19,92,130 रुपये जमा कर दिया। इसी तरह मुख्य चिकित्साधिकारी ने भी अपने कार्यालय व आवासीय परिसर का वर्ष 2003-04 से बकाया चल रहा 1,38,800 रुपये जमा कर दिया है। किसान सेवा समिति ने 6,220 रुपये व राजकीय इंटर कालेज ने 880 रुपये जमा कर दिये हैं। इसके अलावा सिंचाई, उद्यान सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने भी नपा अफसरों से संपर्क साधा है।
इस संबंध में अधिशासी अधिकारी अवनींद्र कुमार का कहना है कि बकायेदारों से गृहकर की वसूली जल्द से जल्द की जाएगी।


शासन को सौंपेंगे सूची
ललितपुर। गृहकर की बकायेदारी के मामले में कई विभाग ऐसे हैं, जिन पर नोटिस का कोई असर नहीं हुआ है। 2,49,357 रुपये के बकायेदार जिला पंचायत, 1,81,185 रुपये के बकायेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग व 2,83,720 रुपये के बकायेदार पुलिस महकमे ने नपा से कोई संपर्क नहीं किया है। नपा अफसरों ने ऐसे विभागों की सूची शासन को सौंपने का निर्णय लिया है।


गैर सरकारी को जारी होंगे नोटिस
ललितपुर। अधिशासी अधिकारी अवनींद्र कुमार ने टैक्स विभाग के अफसरों को गृहकर के अन्य बकायेदारों को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। सूची तैयार होते ही इन्हें भी नोटिस जारी किये जाएंगे।


नगर की सड़कों पर ब्लैक आउट
ललितपुर। एक माह से नगर की सड़कों और गलियों में ब्लैक आउट सा हो गया है। बोर्ड प्रस्ताव पर रखे गए संविदा कर्मचारियों को हटा दिए जाने के कारण मार्ग प्रकाश व्यवस्था छिन्न- भिन्न हो गई है। स्थिति यह है कि बिजली के खंभों पर लगे स्विच ऑन व ऑफ करने के लिए विभाग में कोई कर्मचारी नहीं है।
कर्मचारियों की कमी से जूझ रही नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक के दौरान सर्वसम्मति से मार्ग प्रकाश विभाग में संविदा पर बीस कर्मियों को रखा गया था। उक्त कर्मी स्ट्रीट लाइट के स्विच ऑन- ऑफ करते थे। साथ ही फाल्टों को भी दुरुस्त करते थे। बदले में विभाग उन्हें 120 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करता था। 25 जुलाई को शासन से आए आदेश मेें ऐसे कर्मियों को हटाने के निर्देश दे दिए गए। इस पर कर्मचारियों को तत्काल सेवा मुक्त कर दिया गया। लेकिन, शासन के इस आदेश ने मार्ग प्रकाश व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अब विभाग मेें कोई कर्मचारी (सीढ़ी चालक/ विद्युत सुधारक) नहीं है। उसके बाद से करीब 3091 स्ट्रीट लाइटेें बद पड़ी हैं। इससे पूरे शहर में ब्लैक आउट के हालात हैं। नपा अफसर इस संबंध में कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

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