पहले ही चरण में निकली स्मार्ट कार्ड अभियान की हवा

Lalitpur Updated Mon, 20 Aug 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। गरीब परिवारों को मुफ्त उपचार मुहैया कराने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जनपद में फ्लॉप साबित हो रही है। हालातों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पैंसठ हजार स्मार्ट कार्ड बनाने को छह अगस्त से शुरू किए अभियान की हवा पहले ही चरण में निकल गई है।
पात्र परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए जिले में 65 हजार स्मार्ट कार्ड बनाए जाने हैं। इसके लिए छह अगस्त से अभियान शुरू हुआ। स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए बीमा कंपनी की संबंधित टीमें दो दिन पूर्व ही जनपद में आ गई थीं। पहले चरण में टीमों को दस जगह कार्ड बनाने के लिए भेजा गया, जहां उनकी कलई खुल गई। कारण, कार्ड सिस्टम फेल होने की वजह से एक भी जगह कार्ड नहीं बन सके। दूसरे दिन पंद्रह टीमों को क्षेत्रों में भेजने के बाद भी नतीजा जस का तस रहा। कुछ जगह सिस्टम फेल था, तो कुछ टीमों के पास उपलब्ध मशीनरी खराब थी। इतना नहीं टीमों में जिन कार्यकर्ताओं को कार्ड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनको पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। आलम यह रहा कि वे सिस्टम की छोटी - छोटी कमियों को दूर करने के लिए भी बगलें झांकते दिखाई पड़े। कई जगह लैपटॉप से संबंधित ऐसेसरी उपलब्ध नहीं कराई गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए लखनऊ में आहूत विभागीय बैठक में संबंधित बीमा कंपनी को सिस्टम से संबंधित अतिरिक्त ऐसेसरी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए थे। इन तमाम अव्यवस्थाओं के चलते जनपद में स्मार्ट कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है।


यह है योजना
ललितपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीब परिवारों को दिये जाने वाले स्मार्ट कार्ड पर लाभार्थी जनपद के चार निजी अस्पताल आयुष्मान हॉस्पिटल, एचबीएम हॉस्पिटल, महावीर नेत्र चिकित्सालय ललितपुर एवं जीवन ज्योति चिकित्सालय किसरदा तहसील महरौनी में तीस हजार रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनरी, मड़ावरा, बार, जखौरा, महिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय पुरुष में भी यही सुविधा मिलेगी।

पिछले वर्ष भी नहीं मिला लाभ
ललितपुर। योजना के तहत ग्राम्य विकास विभाग की देखरेख में पिछले वर्ष बनाए गए उनतीस हजार बीपीएल परिवारों के कार्ड में तमाम गड़बड़ियां उजागर हुई थीं। मसलन, कार्ड बनने के महीनों बाद तक लाभार्थियों को नहीं सौंपे गए थे। कार्ड पर इंट्री में भी कमियां रह गईं थी, जिससे लाभार्थी उसका समुचित लाभ लेने से वंचित रहे थे।

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