नहरों की लाइनिंग को मिले पांच करोड़

Lalitpur Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। नहरों से सीपेज हो जाने वाले पानी को बचाने के लिए बुंदेलखंड पैकेज के तहत चल रहा लाइनिंग का काम अब जल्द ही तेज गति पकड़ जाएगा। विलंब से ही सही, शासन ने प्रस्तावित कार्यों के लिए आवंटित धनराशि की अंतिम किश्त विभाग को जारी कर दी है।
बुंदेलखंड क्षेत्र में व्यवस्थित सिंचाई के संसाधन तैयार करने के लिए बुंदेलखंड विशेष पैकेज के तहत करोड़ों रुपये की लागत से विभिन्न परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। कच्ची नहरों में सीपेज से बरबाद होने वाले लाखों लीटर पानी को बचाने के लिए सिंचाई विभाग भी विभिन्न नहरों को पक्का करने में जुटा हुआ है। बीते वर्षों में विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तावित कीं, जिनको वरीयता के आधार पर बुंदेलखंड विशेष पैकेज में शामिल किया गया। केंद्र सरकार की ओर से जारी धनराशि से विभागीय अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2010-11 व 2011-12 में कार्य कराए लेकिन परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो सकीं। करोड़ों रुपये विभाग ने शासन को वापस कर दिए। अब खर्च धनराशि के संबंध में प्रमाण पत्र देने के बाद शासन ने शेष पांच करोड़ रुपये काम पूर्ण करवाने के लिए जारी कर दिए हैं। सिंचाई विभाग की विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं को चार करोड़ बयासी लाख सत्ताइस हजार रुपये मिले हैं। धनराशि मिलते ही अफसरों ने कार्य पूर्ण करवाने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

जेपीसी को मिले 251.27 लाख
ललितपुर। हजारों हेक्टेयर फसल की सिंचाई को पानी मुहैया करवाने वाली जाखलौन पंप केनाल की लाइनिंग के लिए बुंदेलखंड विशेष पैकेज के तहत 1902.95 लाख की परियोजना प्रस्तावित थी। तमाम प्रयासों के बावजूद विभागीय अधिकारी 251.27 लाख रुपये के काम नहीं कर सके थे। अब शासन ने उक्त अवशेष धनराशि विभाग को जारी कर दी है।

78 लाख से लोअर राजघाट पर होगा काम
ललितपुर। राजघाट बांध से सिंचाई को निकली लोअर राजघाट केनाल की लाइनिंग के लिए 425.50 लाख रुपये की योजना प्रस्तावित थी। इसमें से 347.50 लाख रुपये के काम विभागीय अधिकारियों ने पूर्ण करवा लिए थे। कुछ अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए शासन ने शेष 78 लाख रुपये विभाग को निर्गत कर दिए हैं। विभाग लंबित कार्यों को निपटाने में जुट गया है।

अपर राजघाट को मिले 153 लाख
ललितपुर। अपर राजघाट केनाल के कुछ हिस्से को पक्का करने के लिए 713 लाख रुपये की परियोजना बुंदेलखंड विशेष पैकेज के तहत स्वीकृत हुई थी, जिसके सापेक्ष विभाग बीते दो वित्तीय वर्षों में 560 लाख रुपये का ही काम करवा सका। अब शासन ने अवशेष कार्य पूर्ण करवाने के लिए 153 लाख रुपये की धनराशि निर्गत कर दी है।

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