30 फिट से अधिक चौड़े मार्ग पर ही पास होगा नक्शा

Lalitpur Updated Wed, 25 Jul 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। जनपद स्थित नगरीय सीमा के आसपास कुकुरमुत्ते की तरह विकसित हो रही प्राइवेट कालोनी पर प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। कालोनी के मुख्य मार्ग 30 फिट से अधिक चौड़े नहीं होने पर नक्शा पास न करने के निर्देश विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण को दिए गए हैं। यही नहीं कालोनी के भीतर भी कम से कम 25 फीट की सड़कें अनिवार्य कर दी गई हैं।
नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत सीमा के आसपास धड़ल्ले से जमीन का कारोबार हो रहा है। किसानों से सस्ते दामों पर जमीन खरीदने के पश्चात प्राइवेट कॉलोनाइजर जल निकासी, बिजली आदि की व्यवस्था किए बगैर महंगे दामों पर प्लाट बेचते हैं। हालांकि औपचारिकता करने के लिए छोटे- छोटे कच्चे मार्ग विकसित कर दिए जाते हैं। खासकर नगर पालिका परिषद सीमा के भीतर पिछले कई वर्षों से यह कारोबार चल रहा है। विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिना ही तमाम लोग अपनी जमीन विक्रय कर रहे हैं जिसकी वजह से मास्टर प्लान बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। मास्टर प्लान में दर्ज कृषि भूमि कई स्थानों पर आवासीय में तब्दील हो गई है। ऐसे विकास से नगर की सूरत बिगड़ती जा रही है। इन स्थितियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी निधि केसरवानी ने विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण अफसरों को कड़े दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कालोनी का नक्शा तभी पास किया जाए जब उसके मुख्य मार्ग 30 फिट से अधिक हों। अंदर की सड़केें भी कम से कम 25 फिट ही होनी चाहिए। जल निकासी की भी व्यवस्था दुरुस्त होने पर ही प्राइवेट कालोनी का नक्शा पास किए जाने के उन्होंने निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि पुराने मास्टर प्लान के मद्देनजर एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाए और भौतिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तन का लेखाजोखा तैयार किया जाए। निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए।



नहीं पहुंच सकते अग्निशमन वाहन
ललितपुर। नगर पालिका परिषद सीमा के भीतर तमाम ऐसे इलाके विकसित हो गए हैं जहां आग लगने की स्थिति में अग्निशनम विभाग के वाहन नहीं पहुंच सकते हैं। स्टेशन रोड से बैंक कालोनी जाने वाले संकरे रास्तों पर बड़े ट्रकों का जाना नामुमकिन है। प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि नए विकसित हो रहे इलाकों में ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए।

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