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हवा में चल रहीं बेरोगारों को ऋण उपलब्ध करा कर दी इकाईयां

Jhansi Bureauझांसी ब्यूरो Updated Sat, 18 May 2019 12:15 AM IST
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स्वरोजगार इकाइयों के संचालन में विभाग बना अनभिज्ञ
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ललितपुर। बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिनके हाथों में इनके संचालन की जिम्मेवारी है, उन्हें ही उद्यम स्थापित होने की जानकारी नहीं है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बीते तीन वर्षों में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 79 औद्योगिक इकाईयां लगाई गईं हैं। जिसमें से केवल 45 इकाईयों के ही संचालन की जानकारी है। शेष इकाईयों के कागजात अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
ग्रामीण क्षेत्र से रोजगार की तलाश में शहर की ओर हो रहे पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना संचालित की जा रही है। जिसमें शिक्षित बेरोजगार व परागत कारीगरों को दस लाख तक का उत्पादन इकाईयां स्थापित करने के लिए वित्तपोषित किया जाता है। जिसमें पिछड़ी व अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, महिला वर्ग के लाभार्थियों को ब्याज रहित ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाता है। वहीं, सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को चार प्रतिशत स्वयं ब्याज देना पड़ता है। बाकी शेष ब्याज सरकार द्वारा दिया जाता है। जिन उद्यमियों का ऋण खाता एनपीए हो जाता है, उन्हें ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। जिन इकाईयों के स्वामी अपने बिलों को विभाग में जमा नहीं करते हैं तो उन्हें भी ब्याज की राशि नहीं दी जाती है। इस योजना से वर्ष 2016- 17 में लक्ष्य के सापेक्ष 34 इकाईयां स्थापित की गईं। वर्ष 2017- 18 में 30 इकाईयों स्थापित कराने का लक्ष्य पूर्ण किया। इसी तरह वर्ष 2018-19 में 15 इकाईयों को स्थापित करने के लिए 75 लाख रुपए निवेश करने का लक्ष्य दिया। बीते तीन वर्षों में 79 इकाईयां लगाईं गईं। इनमें वर्तमान में केवल 45 औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो रहीं है। जिनका पूर्ण ब्याज बैंकों को विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। शेष इकाईयों का संचालन ठप पड़ा है। विभागीय अधिकारी ने बताया कि इनमें कुछ इकाईयों के बिल अभी विभाग को प्राप्त नहीं हुए है। तो कुछ उद्यमियों का डाटा बैंकों के द्वारा ऑन लाइन नहीं किया गया है। जिससे उन्हें ऋण की राशि का भुगतान नहीं किया जा पा रहा है। गतवर्ष में 15 लोगों ने इकाईयां स्थापित की, जिसके केवल आठ इकाई संचालकों ने ही बिल जमा किए। शेष लोगों ने अब तक बिल जमा नहीं किए है। वहीं कुछ इकाई संचालक ऐसे हैं, जिनने ऋण तो ले लिया लेकिन इकाई नहीं लगाई है।
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नहीं हो सका पूरा लक्ष्य
गतवर्ष में बैंकों की उदासीनता के चलते उदासीनता के चलते बेरोजगारों को दिए गए ऋण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। शासन द्वारा वर्ष 2018-19 में 15 इकाईयां स्थापित करने के लिए केवल 75 लाख रुपए का लक्ष्य आया था। लेकिन बैंकों ने बेरोजगारेें को रोजगार देने के लिए केवल तीन-तीन लाख रुपए का ही ऋण दिया गया। जिससे कई लोगों की इकाईयां संचालित नहीं हो सकी। उद्यमी अपनी इकाईयों को अधूरा छोड़ने को मजबूर हो गए है। वहीं पिछले वर्ष विभाग ने ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए 33 लाख रुपए की मांग की थी। जिसके सापेक्ष केवल 16 लाख रुपए ही मिल पाए थे। जिससे कई लोगों को ब्याज की राशि का लाभ नहीं मिल सका।
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मेरा काम केवल आवेदक की स्वीकृत ऋण की फाइल बनाकर बैंक भेजना का है। इसके उपरांत बैंक आवेदक को ऋण मुहैया कराता है। जिससे वह उद्यम स्थापित करता है। लेकिन कइयों ने अभी तक बिल संबंधी कागज विभाग को उपलब्ध नहीं कराए हैं। द्वारिका प्रसाद
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

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