नेपाल से आ रही सिल्ट ने नदियों का स्वरूप बदला 

अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।  Updated Sat, 20 May 2017 11:36 PM IST
Silt coming from Nepal changed the nature of rivers
river - फोटो : अमर उजाला
होप ने लगाया सुहेली नदी की सिल्ट सफाई में धांधली का आरोप
हांफते शारदा सागर डैम से खीरी, पीलीभीत, बहराइच समेत सीतापुर को खतरा 
बाढ़-कटान की समस्या के स्थायी समाधान की मांग

 
बारिश से पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़-कटान नियंत्रण के लिए कराए जा रहे कार्यों में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, जिससे खीरी, पीलीभीत, बहराइच समेत सीतापुर के कुछ हिस्से पर तबाही का खतरा मंडराने लगा है। सबसे बड़ा खतरा जर्जर हो चुका पीलीभीत स्थित शारदा सागर डैम के फटने का है, जिससे कई जिलों में भारी तबाही हो सकती है। वहीं रेलवे ट्रैक, आबादी, जंगल और थारू गांवों में हर साल बाढ़-कटान से तबाही होती है, जिसमें प्रबंधन से लेकर राहत पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। इसलिए मौजूदा योगी और मोदी सरकार से इसके स्थाई समाधान की मांग तेज होने लगी है। 
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सक्रिय संस्था ह्यूमनैटेरियन आर्गेनाइजेशन प्रोटेक्शन आफ इनवायरमेंट (होप) के उपाध्यक्ष राजेश भारतीय ने कहा है कि खीरी समेत कई जिलों में 1982 से बाढ़-कटान की समस्या बनी हुई है। इसके स्थायी समाधान के लिए किसी सरकार ने गंभीर प्रयास नहीं किए, बल्कि अधिकारियों से लेकर नेताओं ने अपनी जेब भरने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 2009 से 2017 तक प्रदेश में राज करने वाली सरकारों ने कोई बचाव कार्य नहीं किए। झादी ताल संरक्षण के लिए बनाए गए 11 स्पर मानक के अनुरूप नहीं बनाए गए और सुहेली नदी की सिल्ट सफाई को मिले तीन करोड़ में घोटाला किया गया। नदी से निकलने वाली गाद (सिल्ट) को 50 मीटर दूर फेकने के बजाय 10 मीटर दूर डाला गया, जिससे सिल्ट बहकर फिर नदी में पहुंच गई। उन्होंने बचाव कार्यों में लापरवाही और धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि नेपाल की ओर से नदियों में बहुत अधिक गाद आ रही है, जिससे नदियां अपना 60 फीसदी प्राकृतिक स्वरूप खो चुकी हैं। इससे जंगल, जीवजंतु और थारू जनजाति के साथ ही पलिया, निघासन और धौरहरा तहसील क्षेत्र पर भारी खतरा बना हुआ है। 
 
अब हाईकोर्ट से ही फैसले की उम्मीद
बाढ़-कटान के मुद्दे पर सरकारों के खाऊ-कमाऊ रवैये से आजिज आकर होप ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी है। अब सबकी नजरें 24 मई 2017 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें प्रमुख सचिव वन और प्रमुख सचिव सिंचाई को तलब किया गया है। 
 
पंचेश्वर डैम के बनने पर मिलेगी राहत
उपाध्यक्ष राजेश भारतीय ने कहा है कि भारत के सहयोग से नेपाल में बनाए जा रहे पंचेश्वर डैम का काम धीमी गति से हो रहा है, जिससे 10 वर्ष का समय बीत चुका है। अब भाजपा सरकार से लोगों को उम्मीद है, क्योंकि पंचेश्वर डैम के बनने से काफी हद तक बाढ़ की समस्या कम की जा सकती है। 

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