निर्मल भारत की गाड़ी मनरेगा में अटकी!

Lakhimpur Updated Mon, 17 Dec 2012 05:31 AM IST
गाइड लाइन जारी होने के बाद भी संशय
प्रति शौचालय मनरेगा से खर्च होंगे 4600 रुपये
सिटी रिपोर्टर
लखीमपुर खीरी। निर्मल भारत अभियान की गाड़ी अभी रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। शुरुआती दौर में फंसा पेच अभी निकल नहीं सका। गांवों में मनरेगा से 4500 रुपये प्रति शौचालय खर्च किए जाने हैं, लेकिन बजट को लेकर अफसरों में संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मनरेगा से धन खर्च को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी गई है, जिसमें अधिकतम 4500 रुपये मजदूर बजट के तौैर पर खर्च करने के निर्देश हैं। फिर भी निर्मल भारत अभियान की गाड़ी मनरेगा में अटकी हुई है।
निर्मल भारत अभियान के तहत जिले की चयनित 55 ग्राम पंचायतों में शौचालयों का निर्माण कराया जाना है। प्रत्येक शौचालय की निर्माण लागत 10 हजार रुपये रखी गई। जिसमें 900 रुपये लाभार्थी का अंश निर्धारित है। जबकि 4600 रुपये निर्मल भारत अभियान (केंद्रांश व राज्यांश) से मिलेगा और शेष 4500 रुपये मनरेगा बजट से खर्च होना है। कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायतों को जारी गाइड लाइन के मुताबिक मनरेगा की मैचिंग मनी उपलब्ध होने की दशा में ही अन्य मद की धनराशि खर्च की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिले की चयनित 55 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का वार्षिक लेवर बजट 7.58 करोड़ रुपये निर्धारित था। इस धनराशि से जाबकार्ड धारक परिवारों को रोजगार मुहैया कराने के साथ ही गांवों में अन्य कार्य कराए जाते हैं। चयनित 55 गांवों में 19,714 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए मनरेगा से 8.87 करोड़ रुपये की जरूरत है। बजट की कमी के चलते अधिकांश ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। जबकि वित्तीय वर्ष 2012-13 के साढ़े तीन माह ही शेष हैं।
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अधिकतम राशि को लेकर भ्रम की स्थिति
विभागीय सूत्र बताते हैं कि मनरेगा से धन खर्च को लेकर चल रही कवायद को करीब एक पखवाड़े से अधिक समय बीत चुका है। फिर भी कोई माकूल निष्कर्ष नहीं निकल सका है। सूत्रों की माने तो मनरेगा से 4500 रुपये के बजाय कम से कम खर्च करने के विचार पर सहमति बनाने का प्रयास अफसरों के बीच किया गया, लेकिन बात बन न सकी है। अब सोमवार को लखनऊ में उच्चाधिकारियों की होने वाली बैठक पर अफसरों की निगाहें टिकी हुईं हैं।
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शौचालय निर्माण के लिए मनरेगा से अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 की अतिरिक्त कार्ययोजना बनाई जा रही है। संबंधित बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं और ग्राम पंचायत वार कार्ययोजना मांगी गई है।
योगेंद्र कटियार, जिला पंचायत राज अधिकारी

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