सिपाहियों पर रहेगी कड़ी नजरः एडीजी

Lakhimpur Updated Sun, 16 Dec 2012 05:30 AM IST
एक जनवरी से लागू होगा ड्यूटी चार्ट
अपराध नियंत्रण प्राथमिकता
एडीजी (कानून व्यवस्था) ने किया पुलिस बैरक का उद्घाटन
लखीमपुर खीरी। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अरुण कुमार ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए अब सिर्फ कागजी खानापूरी नहीं, बल्कि धरातल पर कार्रवाई होगी। जवानों को और अधिक सक्रिय किया जाएगा। थानाध्यक्ष सिपाहियों की हर गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
पुलिस लाइन में नवनिर्मित पुलिस बैरक का उद्घाटन करने के बाद वह पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। कहा कि एक माह पहले ही प्रदेश की कानून व्यवस्था संभाली है। पहला प्रयास मोहर्रम, दीपावली त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना था। जिसे पूरा किया। अब अपराध नियंत्रण प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि देखा जाता है कि सिपाही को बीट की जानकारी नहीं होती, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सिपाहियों की ड्यूटी भी अब दीवान नहीं, बल्कि थानाध्यक्ष अथवा उनसे ऊपर का अधिकारी उनकी सप्ताह भर की ड्यूटी का चार्ट बनाएगा। उसी के मुताबिक उन्हें काम करना होगा। यह चार्ट भी रूटीन में बदलता रहेगा। जिससे सिपाहियों को हर क्षेत्र में काम करने का मौका मिले। पॉयलेट प्रोजेक्ट का गोरखपुर में प्रयोग काफी सफल हुआ है। एक जनवरी से यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी।
एडीजी ने कहा कि थाने कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगे। उनपर एफआईआर लिखे जाने के साथ-साथ जीडी लिखने और पिछले दस साल के सभी पुलिस रिकार्ड डॉटा भी फीड कर दिए जाएंगे। बताया कि कई स्थानों पर सिपाहियों पर हुए हमलों के मामलों में व्यक्तिगत कारण भी सामने आए हैं। इस लिए सिपाहियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रहेगी। थानाध्यक्षों को सभी सिपाहियों के नाम, उनके रहने के ठिकाने आदि के साथ उनके बारे में अन्य जानकारियां भी रखेंगे।
इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दलवीर सिंह यादव, एएसपी सौमित्र यादव, आरआई अजय भदौरिया, सीओ सिटी डा. अखिलेश नारायण सिंह सहित सभी सीओ, थानाध्यक्ष आदि मौजूद रहे।
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वाहन चोरियों के प्रति गंभीर दिखे एडीजी
एडीजी अरुण कुमार, चौपहिया और दोपहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं पर गंभीर दिखे। उन्होंने स्वीकार किया कि इस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं लग पा रहा है, लेकिन इसके लिए पुलिस के साथ वाहन स्वामी भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामी का यह प्रयास होता है कि उसे वाहन के बीमा की धनराशि मिल जाए। पुलिस भी फाइनल रिपोर्ट लगाने के चक्कर में रहती है। पर अब ऐसा नहीं होगा। वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करना होगा।

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