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‘कार्यशैली में सुधार लाएं अधिकारी’

Lakhimpur Updated Sun, 02 Sep 2012 12:00 PM IST
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स्टांप एवं न्यायालय शुल्क राज्य मंत्री मनोज पारस ने कहा
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लखीमपुर खीरी। स्टांप एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री मनोज कुमार पारस ने कहा कि पूर्व की सरकार में लीक से हटकर कार्य करने वाले अथवा जन सामान्य की दिक्कतों का निराकरण करने में उदासीनता दिखाने वाले अधिकारी अपनी कार्यशैली में जल्द सुधार कर लें, वरना उनके खिलाफ शिकायत पर गंभीर कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार अपनी घोषणा के मुताबिक कार्य कर रही है। अपने इन्हीं जनकल्याणकारी कार्यों की बदौलत 2014 में सपा उम्मीदवार प्रदेश की 60 संसदीय सीटों से चुनाव जीत कर संसद पहुंचेंगे तथा मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
जिला योजना की बैठक के बाद यहां गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रभारी मंत्री श्री पारस ने कहा कि जिले की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। जिसके स्थाई समाधान को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि कटान पीड़ितों को जमीन खरीद कर बसाने के आदेश भी प्रदेश सरकार ने कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में गुणवत्ता युक्त कार्य नहीं हुए, लेकिन यह सरकार गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेगी। बिजली समस्या का जिक्र करते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार बिजली का 25 हजार करोड़ रुपये बकाया कर चली गई। यह सरकार उसे देने के साथ बिजली व्यवस्था में सुधार के तेजी से प्रयास कर रही है। नई परियोजनाएं स्थापित करने की दिशा में भी काम हो रहा है। गरीबों के इलाज के प्रति भी सरकार गंभीर है। अस्पतालों में भर्ती शुल्क माफ कर दिया गया है। हर ब्लाक में एंबूलेंस की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि बसपा सरकार ने बदले की भावना से कार्य किया था। सरकार बनने के बाद उसने कई सपाइयों के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए थे, लेकिन सपा ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा की लोकप्रियता तेजी के साथ बढ़ रही है। इसी की बदौलत 2014 में सपा सुप्रीमो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
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पेंशन की रकम का नहीं होगा टोटा
जिले के प्रभारी मंत्री मनोज पारस ने कहा कि वृद्धा, विधवा, विकलांग आदि को मिलने वाली पेंशन के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि पात्र हर व्यक्ति को उसकी पेंशन जरूर मिलना चाहिए। बोले-आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी इसके लिए धन एलाट कराया जाएगा।

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