खाद्य पदार्थों की बिक्री में लगीं 131 दुकानें ही ‘वैध’

Lakhimpur Updated Fri, 29 Jun 2012 12:00 PM IST
सिर्फ 42 दुकानों का ही रजिस्ट्रेशन तथा 89 लाइसेंस धारक
सालाना 12 लाख से ऊपर टर्नओवर पर लेना होगा लाइसेंस
इससे कम टर्नओवर पर दुकानों का होगा रजिस्टे्रशन
पांच अगस्त के बाद 100 रुपये प्रतिदिन होगा जुर्माना
लखीमपुर खीरी। जिले भर में खाद्य पदार्थों की ब्रिकी करने वाली दुकानों की संख्या हजारों में हैं, लेकिन कानूनन अधिकांश दुकानें ‘अवैध’ रूप से संचालित हो रही हैं। आंकड़ चौकाने वाले हैं कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा 89 दुकानों को लाइसेंस जारी किया गया है और 42 दुकानों का पंजीकरण हुआ है। बाकी दुकानें बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहीं हैं, जिससे मिलावटी व घटिया क्वालिटी के खाद्य पदार्थों की बिक्री किए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
बता दें कि लोगों की सेहत की सुरक्षा के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन को इसकी निगरानी का जिम्मा सौपा गया है। वही दुकानों का रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस प्रक्रिया कराती है। पिछले कुछ सालों में आबादी बढ़ने के साथ खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़, तो उसके साथ ही मिलावटखोरी की प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है। दूध व इससे निर्मित सह उत्पादों में मिलावट के मामले सामने आते रहते हैं। तो किचन में डेली प्रयोग की वस्तुओं में मिलावट हो रही है। लिहाजा शासन ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन एक्ट में संसोधन किया और ‘सुरक्षा’ शब्द को जोड़कर अगस्त 2011 में संसोधित एक्ट जारी किया था। इसके बाद दुकानदारों के लिए लाइसेंस और पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। एक्ट के मुताबिक खाद्य पदार्थों के व्यवसाय से जुड़ व सालाना 12 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इससे कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। एक्ट के संसोधन से पहले तक 2339 दुकानदारों के पास लाइसेंस था, लेकिन 2011 में हुए संसोधन के बाद संख्या घटकर 131 रह गई है। इससे लोगों की सेहत खतरे में है। वहीं विभाग निश्चिंत है।
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क्या है उद्देश्य
खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन की एक-एक टीम सभी जिलों में तैनात है, जिसका प्रथम उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकना है। वहीं दुकानदारों का डाटा/रिकार्ड रखने की कवायद के साथ राजस्व प्राप्त करने का उद्देश्य है। महत्वपूर्ण यह है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं मानकों के प्रति दुकानदारों को अलर्ट करना। नियम विरुद्घ सामग्री बेचने पर उनके विरुद्घ कार्रवाई हो सकती है।
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पांच अगस्त के बाद सौ रुपये प्रतिदिन जुर्माना: सीएफएसओ
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसके सिंह ने बताया कि दुकानदारों को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए पांच अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके बाद 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना वसूला जाएगा। लाइसेंस के लिए दो हजार से 7500 रुपये तक और रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये सालाना फीस निर्धारित है।

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