लघु एवं सीमांत किसानों को भी मिलेगा शौचालय का लाभ

Lakhimpur Updated Wed, 27 Jun 2012 12:00 PM IST
बदलाव: बीपीएल सूची की बाध्यता समाप्त, नई गाइड लाईन जारी
संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत 2022 तक निर्मल भारत की परिकल्पना
भारत सरकार ने पात्रता संबंधी नए मानकों का किया निर्धारण
डीपीआरओ ने सभी बीडीओ से पात्र लाभार्थियों की सूची मांगी
लखीमपुर खीरी। गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में वर्ष 2002 की बीपीएल सूची बड़ी बाधा बनी हुई थी, लेकिन अब यह बेअसर हो रही है। भारत सरकार ने नई गाइड-लाइन जारी कर ऐसे गरीब परिवारों की उम्मीद बढ़ा दी है, जो एक दशक पूर्व बनी बीपीएल सूची में शामिल नहीं हैं। इस बदलाव के तहत लोगों को शौचालय बनवाने के लिए मिलने वाला लाभ आसान हो गया है।
बता दें कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों को निर्मल गांव बनाने का संकल्प लिया गया है। भारत सरकार ने इस संबंध में नई गाइड-लाइन जारी की है, जिसमें बीपीएल सूची की बाध्यता को लगभग समाप्त कर दिया गया है। इस फैसले के बाद सबसे पहले जरूरतमंदों को घर में शौचालय बनवाने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इस महत्वपूर्ण अभियान की जिम्मेदारी संभाले जिला पंचायत राज विभाग ने शासन से मिली गाईड लाईन के आधार पर सभी ब्लाकों के बीडीओ को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्मल भारत 2022 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में डीपीआरओ बीडी पांडे ने पात्रता की शर्तों पर खरे उतरने वाले लाभार्थियों को सूचीबद्घ करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों, ब्लाक समन्वयक स्वच्छता अभियान को भी ग्राम पंचायतवार सर्वे कराने में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। ताकि नई गाईड लाईन के अनुसार जिले की संसोधित कार्ययोजना तैयार कर भारत सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजी जा सके।

बाक्स
लाभार्थियों के चयन को जारी नई गाइड-लाइन
1.ऐसे परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं।
2.विकलांग व्यक्ति, जिनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है।
3.ऐसे परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है, लेकिन परिवार की मुखिया महिला है।
4.ऐसे परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है, लेकिन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार भूमिहीन हैं।
5.ऐसे परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है, लेकिन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार लघु एवं सीमांत किसान हैं।

बाक्स
आसान होगा लाभ मिलना
लघु किसानों से आशय ढाई एकड़ सिंचित जमीन और सीमांत किसानों के लिए सवा एकड़ सिंचित जमीन का निर्धारण किया गया है। इस बदलाव से तमाम गरीब लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलना आसान हो जाएगा।
बीडी पांडे, डीपीआरओ

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