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हायर और लीगल एजूकेशन बिल पर वकीलों में नाराजगी: अजय

Lakhimpur Updated Mon, 11 Jun 2012 12:00 PM IST
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लीगल एजूकेशन एंड प्रेक्टिस पर अंकुश संविधान के विपरीत
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मुद्दे पर बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की बैठक 17 को

लखीमपुर खीरी। हाल ही में वकीलों की जनहित याचिकाओं पर न्यायिक सक्रियता के चलते अनमने मन से सरकार को विभिन्न योजनाओं में किए गए घोटालों की जांच करानी पड़ी। अदालती सक्रियता से हर बार सरकार को दिक्कतें दिखी लिहाजा अब लीगल एजूकेशन एंड प्रेक्टिस बिल के सहारे वकीलों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है, लेकिन वकील इस मुद्दे पर जागरूक हो चुके हैं लिहाजा सरकार की कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यह उद्गार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य और भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति के प्रांतीय संयोजक अजय शुक्ला ने जिला अधिवक्ता संघ में आयोजितप्रेस कांफ्रेंस में व्यक्त किए।
जिला अधिवक्ता संघ में पत्रकारों को संबोधत करते हुए श्री शुक्ला ने बताया कि विधिक क्षेत्रों में विदेशी कंपनियाें के घुसपैठ का मार्ग हायर एजूकेशन एंड रिसर्च बिल 2011 केमाध्यम से प्रशस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया शिक्षा राज्य सूची का विषय है लेकिन केंद्र सरकार बदले की भावना के चलते वकीलों और अदालतों पर अंकुश लगाने के लिए लीगल एजूकेशन एंड प्रेक्टिस बिल के सहारे वकीलों पर शिकंजा कसना चाह रही है। ऐसा करने से एडवोकेट एक्ट 1961 का अतिक्रमण होगा, साथ ही बार काउंसिल की स्वायत्ता केसाथ भी खिलवाड़ होगा। उन्होंने बताया देश भर में 10 जून को इसी लिहाज से जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। 17 जून को बार काउंसिल और सभी बार एसोसिएशन की ओर से इन काले कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करते हुए केंद्र सरकार को प्रेषित किया जाएगा। इसके अलावा 18 से 30 जून तक देश भर में बार एसोसिएशन के पदाधिकारी संसद सदस्यों से मिलकर इन कानूनों का विरोध दर्ज कराएंगे। इसी कड़ी में 11 व 12 जुलाई को अखिल भारतीय स्तर पर वकील न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे और इन कानूनों की प्रतियाें को जलाएंगे, जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ की समस्त कार्यकारिणी मौजूद रही, जिसने आंदोलन में सक्रिय समर्थन देने का आश्वासन दिया।

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